81 शहरों के लिए एएमआरयूटी कार्य योजनाओं को मंजूरी

  • कुल 5,784 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 81 शहरों के लिए एएमआरयूटी कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई
  • अटल मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु, मध्‍यप्रदेश, झारखंड, ओडिशा और मिजोरम जलापूर्ति तथा सीवरेज व्‍यवस्‍था में सुधार करेंगे
  • पांच राज्‍यों के आधे घरों में जलापूर्ति और सीवरेज व्‍यवस्‍था नहीं है

 

नई दिल्ली: वर्ष 2015-।6 के लिए अमृत कार्य योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु, मध्‍यप्रदेश, झारखंड, ओडिशा और मिजोरम के 81 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज व्‍यवस्‍था सहित बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 5,784 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय में सचिव मधुसूदन प्रसाद की अध्‍यक्षता में शीर्ष अंतर-मंत्रिमंडलीय समिति ने इन पांच राज्‍यों के लिए राज्‍य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को मंजूरी दे दी है, जो 81 मिशन शहरों के लिए होगी। केन्‍द्रीय सहायता के रूप में 2,440 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे, जबकि शेष राशि राज्‍य सरकारों और शहरी स्‍थानीय निकायों द्वारा दी जाएगी।

इन 81 शहरों के करीब आधे शहरी आवासों में जलापूर्ति और सीवरेज की व्‍यवस्‍था नहीं है, इसलिए कुल मंजूर की गई राशि में से 4,290 करोड़ रुपये जलापूर्ति पर खर्च किए जाएंगे और 53 शहरों में जलापूर्ति व्‍यवस्‍था में सुधार किया जाएगा। 1,133 करोड़ रुपये 41 शहरों में सीवरेज व्‍यवस्‍था पर खर्च किए जाएंगे। 92 करोड़ रुपये 14 शहरों में स्‍टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना पर खर्च किए जाएंगे। 80 करोड़ रुपये 22 शहरों में बिना मोटर के सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए और 76 मिशन शहरों में पार्क तथा हरित स्‍थान के लिए 113 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रत्‍येक राज्‍य की राज्‍य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) उन्‍हीं राज्‍यों में प्रत्‍येक एएमआरयूटी शहर के समेकित सेवा स्‍तर सुधार योजना(एसएलआईपी) द्वारा तैयार की गई है। सभी शहरी आवासों के लिए जलापूर्ति और सीवरेज व्‍यवस्‍था के अलावा प्राथमिकता से प्रतिदिन, प्रति व्‍यक्ति को 135 लीटर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष जुलाई में अटल पुनरोद्धार और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) शुरू किया गया।

वर्ष 2015-16 के लिए एसएएपी के अंतर्गत मंजूर राशि का बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें से 27 एएमआरयूटी शहरों के साथ तमिलनाडु 3,249 करोड़ रुपये खर्च करेगा, उसके बाद मध्‍यप्रदेश (32 शहरों)-1,656 करोड़ रुपये, ओडिशा (09 शहरों)-456 करोड़ रुपये, झारखंड (07 शहरों)- 313 करोड़ रुपये और मिजोरम अपने एक मिशन शहर आइजोल में 73 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

इससे पहले, शहरी विकास मंत्रालय ने 2015-16 के एसएएपी के लिए गुजरात, राजस्‍थान और आंध्र प्रदेश के 89 शहरों के लिए 2,786 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत की मंजूरी दी थी। इसी के अनुसार एएमआरयूटी कार्य योजना के लिए 8 राज्‍यों के 170 मिशन शहरों में बुनियादी ढांचा सुधार के लिए 8,534 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत को मंजूरी दी गई है।

एक लाख या उससे ऊपर की आबादी के 500 शहरों और कस्‍बों के अलावा राजधानियों और पहाड़ी क्षेत्रों तथा पर्यटन के लिए महत्‍वपूर्ण एवं प्रमुख नदियों के निकट स्थित शहरों को अटल मिशन में शामिल किया गया है।

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