- कार्यान्वयन की रूपरेखा को 30 फीसदी, परिणाम उन्मुखीकरण को 20 फीसदी, नागरिकों की भागीदारी को 16 फीसदी, समाधान की स्मार्टनेस को 10 फीसदी और ‘एसडब्ल्यूओटी’ विश्लेषण आधारित रणनीतिक योजना को 10 फीसदी वेटेज दिया गया
- यूडी मंत्रालय ने सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्धा के दूसरे चरण के लिए
- आकलन संबंधी पैमाने तय किए
नई दिल्ली: ‘सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्धा’ के दूसरे चरण में मूल्यांकन के लिए 98 चिन्हित मिशन शहरों द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को पेश किए जाने वाली स्मार्ट सिटी योजनाओं का आकलन उनकी ‘विश्वसनीयता’ और ‘करने की क्षमता’ के आधार पर किया जाएगा। मंत्रालय ने आकलन के पैमाने तय किए हैं, जिनका उद्देश्य शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा सुझाई गई व्यावहारिक शहर स्तरीय स्मार्ट सिटी योजनाएं तैयार करना है। राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों से इस संबंध में पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श किया गया है।
उपर्युक्त मिशन में शामिल शहर फिलहाल स्मार्ट सिटी योजनाएं तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिन्हें आकलन के मकसद से आगामी 15 दिसंबर तक शहरी विकास मंत्रालय को सौंपा जाना है, ताकि इस साल वित्त पोषण के लिए मिशन शहरों के प्रथम समूह का चयन किया जा सके। इससे पहले मापदंडों के एक सेट के आधार पर सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्धा के पहले चरण में अंतर-राज्य प्रतिस्पर्धा के आधार पर 98 शहरों का चयन किया गया था।
इस प्रतिस्पर्धा के दूसरे चरण के लिए तय आकलन पैमाने में कुल 100 अंकों में से 30 फीसदी वेटेज (भारांक) संभाव्यता एवं कम लागत समेत कार्यान्वयन रूपरेखा को दिया गया है। इसी तरह 20 फीसदी वेटेज परिणाम उन्मुखीकरण, 16 फीसदी वेटेज लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पहचान करने के लिए नागरिकों की भागीदारी, 10 फीसदी वेटेज समाधानों की स्मार्टनेस, 10 फीसदी वेटेज रणनीतिक योजना तैयार करने के लिए एसडब्ल्यूओटी (ताकत, कमजोरी, अवसर एवं खतरे) को अपनाने और 5-5 फीसदी वेटेज सिटी विजन एवं लक्ष्यों तथा अहम प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की पहचान समेत सिटी प्रोफाइल की गुणवत्ता और 4 फीसदी वेटेज अपनाई गई प्रक्रियाओं को दिया गया है।
स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं का आकलन सिटी स्तरीय पैमाने (30 फीसदी वेटेज), क्षेत्र आधारित विकास की खूबियों (50 फीसदी वेटेज), समस्त शहर के लिए समाधानों (15 फीसदी वेटेज) के आधार पर किया जाएगा, जिनमें उपर्युक्त पैमाने भी शामिल हैं। राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से मिले सुझावों को ध्यान में रखते हुए समस्त शहर के लिए समाधानों से जुड़े वेटेज को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।
समार्ट सिटी से जुड़े उद्देश्यों की पहचान, शहर स्तरीय पैमानों के तहत रणनीतिक योजना तैयार करने, क्षेत्र विकास से जुड़ी खूबियों के बारे में निर्णय लेने और समस्त शहर से वास्ता रखने वाले समाधानों की पहचान करने के लिए नागरिकों की भागीदारी को अनिवार्य बना दिया गया है और इसे कुल मिलाकर 16 फीसदी वेटेज दिया गया है।
शहर स्तरीय पैमानों में शहरों की प्रशासनिक दक्षता एवं उन्हें रहने लायक बनाने के लिए पिछले तीन सालों में किए गए उपाय और सिटी विजन व रणनीतिक योजना की गुणवत्ता, बेहतरी की गुंजाइश इत्यादि शामिल हैं।
