शिमला: राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले अभियानों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से सहयोग का आग्रह किया है। वह आज राजभवन में राज्य एवं समाज की उन्नति पर उनके चार सूत्रीय कार्यक्रम पर राज्य सरकार के अधिकारियों और स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
चार सूत्रीय कार्यक्रम में नशीले पदार्थों पर अंकुश एवं छुआछूत की समस्या, जैविक कृषि को प्रोत्साहन करना एवं पशु पालन, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता अभियान तथा पर्यटन विकास शामिल हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस संबंध में प्रगति की निगरानी के लिए त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह सामाजिक महत्व के इस कार्य में समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे।
आचार्य देवव्रत ने कहा कि राज्य के किसानों के कल्याण के लिए शून्य बजट को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों को जागरूकता शिविरों का आयोजन करने को कहा। उन्होंने कहा कि जैविक भोजन स्वास्थ्यप्रद एवं पौष्टिक होता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और मिट्टी के लिए भी यह लाभदायी है। उन्होंने पशु पालन विशेषकर देशी नस्ल की गायों, जिनका दूध विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुसंधानों में गुणवत्तायुक्त पाया गया है, को पालने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को किसानोें को प्रशिक्षण, पारम्परिक खेती की जानकारी प्रदान करना, अच्छी किस्म के बीजों का संरक्षण और गाय के गोबर से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए प्रभावी अनुसंधान करने चाहिए।
राज्यपाल ने नशा निवारण, लोगों को स्वच्छता बारे शिक्षित करने तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के लिए प्रभावशाली अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं होती है, तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि बच्चे समाज में सन्देश को प्रसारित करने के लिए सबसे अच्छे सन्देशवाहक हो सकते हैं, क्योंकि वे भावी नागरिक हैं और उनमें सीखने की प्रबल इच्छाशक्ति के चलते उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने पारिवारिक सदस्यों एवं आस पड़ोस के अन्य लोगों को शिक्षित कर सकते हैं।
आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने नैसर्गिक सौन्दर्य से नवाजा है और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन व विकास के लिए प्रभावी योजना तैयार की जानी चाहिए, जो पर्यटक स्थलों की सुन्दरता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने झीलों के सौन्दर्यकरण, नौकायान आरम्भ करना एवं अन्य सुविधाएं, दूरदराज और अनछूए क्षेत्रों में होटलों की पर्याप्त सुविधा, अच्छा भोजन, बेहतर सम्पर्क सड़क सहित पर्यटन गणतव्यों के विकास की योजनाओं के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार से राज्य की और बेहतर छवि का निर्माण हो सकेगा।
राज्यपाल ने कहा कि वह अध्यापकों और विद्यार्थियों को अभियानों के बारे में जागरूक करने के लिए जिला एवं खण्ड स्तरों पर बैठकें करेंगे ताकि सन्देश राज्य के अन्तिम छोर तक प्रसारित हो।
अतिरिक्त मुख्य सचिव उपमा चौधरी ने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे पारम्परिक खेती से जुड़े किसानों को मदद मिलेगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा ने कहा कि स्वच्छता के बारे लोगों को शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा कूड़ा-कचरा के प्रभावी प्रबन्धन की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
शहरी विकास निदेशक जे.एम. पठानिया ने अवगत करवाया कि राज्य को साफ-सुथरा रखने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की संभावनाएं तलाशी जा रहीं हैं तथा सुन्दरनगर, पावंटा साहिब और धर्मशाला शहरों में पायलट आधार पर भूमिगत कूड़ेदान स्थापित किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने विभागीय गतिविधियों का ब्यौरा देते हुए विशेषकर नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
