शिमला: परिवहन एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी.एस. बाली ने शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और केंद्र की जन विरोधी नीतियों के कारण आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने स्तर पर मंहगाई पर काबू पाने के लिये प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खाद्य वस्तुओं, विशेषकर दालों एवं प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर संजीदा है। बढ़ती मंहगाई से आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिये राज्य के सभी उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवाने पर सालाना 210 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है और सरकार ने सस्ते राशन को लेकर पूर्व भाजपा सरकार की देनदारियां भी निपटाई हैं।
बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीति है कि सभी उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं आटा, चावल, चीनी, दालें, तेल व नमक रियायती दरों पर नियमित रूप से हर महीने उपलब्ध हों। प्रदेश में खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ऐसे व्यक्तियासें पर कड़ी नजर रखे हुए है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग खाद्य वस्तुओं के भण्डारण की सीमा की तीन दिन में समीक्षा करेगा। जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सक्षम अधिकारी को औचक नीरिक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
सभी उपायुक्तों को दूकानों में दर सूची आवश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित बनाने के निर्देश जारी। देश में इस वर्ष तिलहनों एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में 4 बिलियन टन की कमी। केन्द्र सरकार कर रही है 5000 टन दालों का आयात।
इस अवसर पर प्रधान सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति आर.डी. धीमान, निदेशक प्रियतू मण्डल, प्रबन्ध निदेशक नागरिक आपूर्ति अमिताभ अवस्थी भी थे उपस्थित।
