हिमाचल: सत्ती बने छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष

गलत निर्णयों के खिलाफ भाजपा अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं हिचकिचाएगी : सत्ती

शिमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि आगामी पंचायत चुनाव में निश्चित हार को देखते हुए कांग्रेस सरकार विभिन्न पंचायतों और नगर निकायों के वार्डों के आरक्षण को लेकर सरेआम धांधली और गैर-कानूनी तौर तरीकों पर उतर आई है। मजबूत विपक्षियों के वार्डों को आरक्षित करने और चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए चोर दरवाजों से लिए जा रहे गलत निर्णयों को भाजपा कदापि सहन नहीं करेगी और इन गलत निर्णयों के खिलाफ भाजपा अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं हिचकिचाएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लाखों रूपये खर्च करने के बाद विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था ताकि कानूनसंबत और पारदर्शी तरीके से पूर्व में लागू आरक्षण का लाभ पंचायतों और विभिन्न नगर निकायों को मिल सके। इस सॉफ्टवेयर के लागू हो जाने से हेराफेरी और धांधली के सारे रास्ते बंद हो जाते, परन्तु संभावित हार और चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने इस सॉफ्टवेयर को निरस्त कर दिया ताकि वे मनमर्जी से अपने क्षेत्र की पंचायतों को आरक्षित कर सके। बिलासपुर में नगर निकाय चुनावों के लिए लॉटरी के माध्यम से वार्डों को आरक्षित करने का निर्णय सरकार की इसी गलत मंशा और गैर कानूनन कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जबकि कानूनन वार्डों के आरक्षण का निर्णय लॉटरी के बजाए जनसंख्या पर आधारित होना चाहिए था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगर निकाय चुनावों को पार्टी चिन्ह पर न करवाकर कांग्रेस सरकार दल बदल कानून को बढ़ावा दे रही है। जब वार्ड मेम्बर का चुनाव पार्टी चिन्ह पर न होकर निर्दलीय होगा तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, जिससे पूर्व की भांति हर दो वर्ष के पश्चात नगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बगावत का सामना करना पड़ेगा और इस वजह से हमेशा अस्थिरता का आलम बना रहेगा। ऐसे में केवल उस जगह का विकास बाधित होने के अलावा प्रदेश कांग्रेस सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा।

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