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बजट के प्रमुख बिन्दु

सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार

बाल, महिला कल्याण एवम् सशक्तिकरण तथा अन्य वर्गों का

कल्याण।

शिक्षा में सुधार/छात्रवृतियों में बड़ी वृद्धि

स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार

किसानों/बागवानों की आय में वृद्धि

रोजगार एवम् कर्मचारी/श्रमिक कल्याण/पैरा वर्कर के मानदेय में सबसे बड़ी बढ़ोतरी।

औद्योगिक विकास एवम् आधारभूत संरचना

डिजीटाईजेशन

प्राकृतिक संसाधन एवम् पर्यावरण

सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार

वृद्धावस्था पैंशन के लिए आयु सीमा सभी के लिए कम करके 60 वर्ष कर की गई।

जो 850 रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 150 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

ऐसे वे वर्ग जो वर्तमान में 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा।

60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुषों को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा।

7 लाख 50 हजार से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ उठा पाएंगे जिस पर 1,300 करोड़ रुपये व्यय किये

जाएंगे।

अटल पैंशन योजना में सरकारी अँशदान को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया। मौजूदा 1 लाख लाभार्थियों की संख्या को 1 लाख 50 हज़ार तक लाने का लक्ष्य।

  • बाल, महिला कल्याण एवम् सशाक्तिकरण तथा अन्य वर्गों का कल्याण

 ‘गृहिणी सुविधा’ तथा ‘उज्ज्वला’ योजनाओं में अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा जिस पर 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

 ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अन्तर्गत नई ”मुख्यमन्त्री महिला सशक्तिकरण योजना“ जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों को Revolving Fund में 25 हजार रुपये अतिरिक्त राशि Top-up में दी।

प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्शिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अन्तर्गत श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को 4 प्रतिशत की समान दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को मिलने वाला अनुदान अब 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् दिव्यांगों को मिलने वाला अनुदान 30 प्रतिशत होगा।

‘विधवा पुनर्विवाह योजना’ में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपये की गई।

बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई ”मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना“ प्रारम्भ की जाएगी।

 ‘मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना’ के अन्तर्गत अनुदान राशि बढ़ाकर 35 हज़ार रुपये की गई।

 बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए नई ” मुख्यमन्त्री असहाय बाल पुनर्वास योजना“ आरम्भ।

1,000 नये आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा।

12 हजार 207 आँगनवाड़ी केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा।

SC/ST वर्गों द्वारा प्रदेश के SC/ST Development Corporation से लिए गए कर्जों के लिए One Time Settlement योजना की समय सीमा बढ़ाई जाएगी तथा उसे और अधिक उदार बनाया गया।

 Himachal Backward Classes Financial Development Corporation के ऋणियों के लिए उदार One Time Settlement Scheme 

  • शिक्षा में सुधार/छात्रवृतियों में बड़ी वृद्धि

सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षायें आरम्भ होंगी।

 ”श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन“ योजना के अन्तर्गत शीर्ष स्कूलों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

 ‘स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय’ के अन्तर्गत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ‘स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय’ के अन्तर्गत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा ‘स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट महाविद्यालय’ के अन्तर्गत 10 नये राजकीय महाविद्यालय 2022-23 में सम्मिलित किये जाएंगे।

‘महर्षि बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना’, ‘इन्दिरा गान्धी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना’, ‘कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना’, ‘डॉ. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना’ तथा ‘स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना’ के अन्तर्गत अब 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे तथा राष्ट्रीय मिलिटरी कॉलेज छात्रवृत्ति योजना’ तथा ‘सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना’ में यह राशि बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।

Armed Forces में शहीद अथवा विकलांग हुए जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह होगी।

 ”मुख्यमन्त्री विद्यार्थी कल्याण योजना“ के अन्तर्गत छात्रों को 1 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाविद्यालयों में यह राशि 5 हजार रुपये प्रति वर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 6 हजार रुपये प्रति वर्ष होगी।

कक्षा 3 के मेधावी छात्रों के लिए ”बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना“ आरम्भ होगी जिसके तहत 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष

छात्रवृत्ति देय होगी।

शोधार्थियों के लिए ‘मुख्यमन्त्री शोध प्रोत्साहन योजना’ के अन्तर्गत 3 हजार रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दिया जाएगा।

सभी उच्च एवम् वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किये जाएंगे।

मण्डी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अप्रैल 2022 से कार्य आरम्भ होगा।

जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आगामी सत्र से B.Tech कम्प्यूटर साईंस तथा सिविल इंजीनियरिंग के M.Tech प्रोग्राम आरम्भ किये जाएंगे।

  • स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार

 2021-22 तथा 2022-23 में 1,267 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

‘हिमकेयर’ में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा तथा इसकी नवीनीकरण अवधि तीन वर्श के लिए बढ़ाई जाएगी।

दूर-दराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर-द्वार उपलब्ध करवाने हेतु ”मुख्यमन्त्री मोबाइल क्लिनिक योजना आरम्भ होगी।

RPMC Tanda में पैट स्कैन एवं Brachytherapy तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में पेट स्कैन एवं MRI की सुविधा।

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में एक व्यापक स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र स्थापित होगा।

प्रत्येक स्वास्थ्य खण्ड में एक ‘माडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र’ विकसित किया जाएगा।

50 नई एम्बुलेंसों का क्रय किया जाएगा।

 चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ कॉडर की स्थापना की जाएगी।

चिकित्सा अधिकारियों के 500 नये पद सृजित किए जाएंगे।

सौ आयुष औषधालयों को Wellness Centres के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।

योग के प्रचार एवम् प्रसार के लिए Aayush Wellness Centres में महिला एवम् पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाये जाएंगे।

  •  किसानों/बागवानों की आय में वृद्धि

 प्रदेश में 11 स्थानों पर अनाज़ की खरीद शुरु होगी तथा 4 नई अनाज़ मण्डियों का निर्माण होगा।

कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान।

50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा।

प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों का पंजीकरण होगा तथा श्रेष्ठ 50 हजार किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवम् स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन होगा।

 स्वर्गीय श्री सत्यानन्द स्टोक्स की कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़ थानाधार व उसके आस-पास सत्यानन्द स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा।

बागवानी क्षेत्र में 9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएगी।

91 करोड़ रुपये की लागत से पराला मण्डी में फलों और

सब्जियों के भण्डारण के लिए नया कोल्ड स्टोर स्थापित होगा।

 प्रदेश के 13 मार्केट यार्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा।

 प्रदेश में एक और फूल मण्डी स्थापित होगी।

 कृषि क्षेत्र में 20 और FPOs गठित किये जाएंगे।

High Density किस्मों का पौधरोपण और इम्युनिटी बूस्टर वाली फसलों की शूरुआत की जाएगी।

‘बागवानी विकास परियोजना’ के अन्तर्गत शिलारु एवं पालमपुर

में दो उत्कृश्टता क केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

प्रदेश में पाँच बड़ी Cow Sanctuaries एवम् गौ-सदनों की स्थापना होगी तथा गौवँश के लिए अनुदान अब 700 रुपये होगा। यह व्यवस्था अब ”गोपाल“ नाम से जानी जाएगी।

 दत्तनगर तथा चक्कर (मण्डी) में प्रतिदिन 50 हजार लीटर क्षमता के दो Milk Processing Plants शुरु होंगे।

दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा।

पशुपालकों के लिए 44 Mobile Veterinary Ambulances चलाई जाएंगी तथा 2 हजार भेड़ ईकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।

  • रोजगार एवम् कर्मचारी/श्रमिक कल्याण/पैरा वर्कर के मानदेय में सबसे बड़ी बढ़ौतरी

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