शिमला: हिमाचल प्रदेश युवा काग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही भाजपा को करारा जवाब देगी। केंद्र की एनडीए सरकार ने चुनाव के समय काग्रेस हटाओ का जो नारा दिया था, उसी के तहत देश में काग्रेस शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश में वरिष्ठ काग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। यह बात प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कही।
उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ खुलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के भू-अधिग्रहण बिल पर जिस प्रकार प्रदेश युवा काग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार भाजपा के इस कृत्य के खिलाफ भी लड़ना होगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर नहीं बल्कि प्रदेश की चुनी हुई काग्रेस सरकार को चुनौती दी है जिसका उन्हे मिलकर मुकाबला करना है। भाजपा नेताओं ने षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ एक सीडी निकाली थी जिसे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा चुनावी मुद्दा बनाया गया। सत्ता में आते ही धूमल ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला बनाया और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा गया कि यह पूरा मामला राजनैतिक से प्रेरित था।
विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश में काग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है। केंद्रीय हाईकमान ने भी प्रदेश काग्रेस की एकजुटता की प्रशसा करते हुए भरपूर समर्थन दिया है। बैठक को वरिष्ठ काग्रेसी नेताओं ने भी संबोधित किया। बैठक में प्रदेश युवा काग्रेस प्रभारी अफजल अहमद, प्रदेश कार्यकारिणी के लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के अतिरिक्त कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके लिए कार्यकारिणी का होगा विस्तार
युका प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार होगा। संगठन में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके लिए कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। इसमें 10 महासचिव और 15 सचिव मनोनीत किए जाएंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया गया है जबकी शेष स्थानों के अध्यक्षो को तीन दिनों के भीतर अपने 25-25 सदस्यों की सूची प्रदेश युवा काग्रेस कार्यालय में अनुमोदन के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों से 25-25 नए सदस्य संबध अध्यक्षों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इनमें 10 पद सामान्य वर्ग, पांच पद महिला, पांच एससी व एसटी व पांच पद ओबीसी सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे।
