शिमला: सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में डॉ कश्मीर ठाकुर,विजेंद्र मेहरा,प्रेम गौतम,जगत राम,रमाकांत मिश्रा,रविन्द्र कुमार,सुदेश कुमारी,केवल कुमार,भूपेंद्र सिंह,राजेश शर्मा,राजेश ठाकुर,बिहारी सेवगी,अजय दुलटा,कुलदीप डोगरा,ओमदत्त शर्मा,सरचन्द,अशोक कटोच,गुरनाम सिंह,हिमी देवी,मदन नेगी,भूप सिंह भंडारी,नरेंद्र विरुद्ध,मोहित वर्मा,नीलम जसवाल,रंजन शर्मा,गुरदास वर्मा,विजय शर्मा,बालक राम,किशोरी ढटवालिया,सुनील मेहता,दलीप सिंह,रणजीत ठाकुर,बलबीर सिंह,नीलदत्त,रिंकू राम,राम प्रकाश,पवन कुमार आदि शामिल रहे।
सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने राज्य कमेटी बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की देश,जनता,कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ मिलकर 23 – 24 फरवरी 2022 को देशव्यापी हड़ताल करेगा। सीटू राज्य कमेटी ने बैंक कर्मियों की दो दिवसीय हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बैंक,बीमा,बीएसएनएल,रेलवे,एयरपोर्ट,सड़क,कोयला खदानों,इस्पात,बंदरगाहों आदि सार्वजनिक सम्पत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का अनुसरण कर रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार लगातार मजदूर विरोधी निर्णय ले रही हैं। केंद्र सरकार ने केवल 2600 रुपये मासिक वेतन लेने वाले मिड डे मील वर्करज़ के वेतन में पिछले बारह वर्षों में एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं की है। कोरोना काल में शानदार कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के मुकाबले केवल आधा वेतन दिया जा रहा है व आइसीडीएस के निजीकरण की साज़िश रची जा रही है। कोरोना योद्धा आशा कर्मियों का भारी शोषण किया जा रहा है। मनरेगा व निर्माण मजदूरों को हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के आर्थिक लाभों व रोज़गार से वंचित किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को बारह घण्टे की डयूटी का मात्र तीन हज़ार से नौ हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। उन्हें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है।
कोरोना काल में देश की ही तरह प्रदेश में हज़ारों मजदूरों की छंटनी की गई है व उनके वेतन में चालीस प्रतिशत तक की कटौती की गई है। देश के मजदूर लंबे समय से 21 हज़ार रुपये वेतन की मांग कर रहे हैं परन्तु उनका वेतन बढ़ाने के बजाए मजदूरों के श्रम कानूनों को खत्म करके मजदूर विरोधी चार लेबर कोड बना दिये गए हैं। इन लेबर कोडों से नियमित रोज़गार खत्म हो जाएगा। इस से फिक्स टर्म रोज़गार व हायर एन्ड फायर नीति को बढ़ावा मिलेगा व मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी। मजदूरों पर आठ के बजाए बारह घण्टे का कार्य दिवस थोपा जा रहा है व उन्हें बंधुआ मजदूरी की स्थिति में धकेला जा रहा है।
