शिमला: कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक के बाद शुरू हुए पुलिस कांस्टेबलों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पुलिस कांस्टेबलों की संशोधित पे बैंड की मांग पर सरकार रास्ता निकालेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस द्वारा किए गए उनके घेराव पर आगे से इस तरह का व्यवहार न दोहराने की बात कही।
बुधवार को रिज मैदान पर एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी इस मामले को लेकर कोर्ट में चले गए थे, जहां उनकी इस दलील को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अध्ययन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रेगुलर है।यह उनको समझना चाहिए।उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए उनके घेराव पर उन्हें भी बुरा लगा की आखिर क्यों इस तरह का घेराव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी थी कि दो-चार लोग आएंगे, पर ये बड़ी संख्या में आ गए। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से पहले भर्ती और सेवा नियम अलग थे और 2015 में इनमें परिवर्तन हुआ है। इनमें उन सभी ने नियमों के बारे में स्वीकार्यता दी है। कोर्ट ने इसी आधार पर इस मामले को खारिज किया है। सीएम ने साफ किया कि पुलिस कांस्टेबलों का अनुबंध नहीं है। उनका विषय देखा जा रहा है।