पूरे प्रदेश की नगर पंचायतों में सीवरेज तथा पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमृत मिशन योजना के तहत किए जाएंगे काम 

पूरे प्रदेश की नगर पंचायतों में सीवरेज तथा पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमृत मिशन योजना के तहत किए जाएंगे काम 

  • चिढ़गांव नगर पंचायत के जरूरी विकास कार्यों का आकलन तैयार करके भेजे

  • स्थानीय पार्षद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मिल-जुल कर कार्य करें

शिमला : जल जीवन मिशन के तर्ज पर पूरे प्रदेश की नगर पंचायतों में सीवरेज तथा पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमृत मिशन योजना के अंतर्गत काम किए जाएंगे। प्रदेश की सभी नगर पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपये जारी किए जा चुके है, जिससे नगर पंचायतों में विकास को और गति प्रदान होगी।

यह बात शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज यहां चिढ़गांव में आयोजित नगर पंचायत भवन का शुभारंभ करने के उपरांत अपने संबोधन में कही। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त चिढ़गांव नगर पंचायत के जरूरी विकास कार्यों का आकलन तैयार करके भेजे, जिससे सरकार में पैरवी कर अवश्य रूप से ही पूरा किया जाएगा। स्थानीय पार्षद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मिल-जुल कर कार्य करें ताकि क्षेत्र की जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि हर चुने हुए व्यक्ति को क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए।
उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश में इस वर्ष छः ग्राम पंचायतों का दर्जा बढ़ाकर नगर पंचायतें स्थापित की गई है, जिसमें से शिमला के चिढ़गांव तथा नेरवा भी है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की जरूरतों और परिस्थितियों की दृष्टि से इन नगर पंचायतों का बनाना अति आवश्यक था ताकि एक नगर में तबदील हुआ गांव का उस दृष्टि से विकास हो सके। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास को गति प्रदान करता है, इसी व्यवस्था के अंतर्गत जो गांव नगर बन गए हैं, वहां पर नगर पंचायत का दर्जा देना भी आवश्यक था।
उन्होंने बताया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पारदर्शिता को अपनाते हुए गांव के हर व्यक्ति को प्रत्येक योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। देश आज पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान स्थापित कर रहा है। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसानों को हर वर्ष 6 हजार रुपये सालाना देने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है।  
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हर एक वर्ग के उत्थान में अपनी सहभागिता दर्ज कर रही है, जिसमें जहां केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और वहीं इस योजना से वंचित लोगों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिम केयर योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं सहारा योजना के अंतर्गत 3 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।

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