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हिमाचल : बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल तय

11 नवंबर से तीन चरणों में होगी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी

हिमाचल: प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा और श्रेणीवार मेरिट सूची के बाद विवि ने बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया एक नवंबर से शुरू होगी। सात दिसंबर तक तीन चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीएड प्रवेश के लिए बनी कमेटी के समन्वयक की ओर जारी किए गए काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार ही प्रदेश भर के दो सरकारी और 73 निजी बीएड कॉलेजों में सीटें आवंटित की जाएंगी।

जारी शेड्यूल के अनुसार एक नवंबर से सात नवंबर तक आवेदनकर्ता प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के साथ अपने लाग इन आईडी के माध्यम से आवेदन करेंगे। इसमें उन्हें अपनी पसंद के तीन कॉलेजों के नाम भरने होंगे। 11 नवंबर को प्रथम चरण की काउंसलिंग में दी गई प्राथमिकता के आधार कॉलेज आवंटन की सूचना उनके लॉगइन आईडी पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। 12 से 14 नवंबर तक प्रवेश पाने वाले छात्रों की आवंटित कॉलेजों में दस्तावेज की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी समय अवधि में उन्हें ऑनलाइन तय फीस अदा करनी होगी। 

बीएड की दूसरे चरण की काउंसलिंग में 19 नवंबर से 23 नवंबर तक छात्रों को ऑनलाइन कॉलेज की प्राथमिकता भरने के साथ पूरी की जाएगी। इनकी कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया 24 नवंबर को छात्रों को उनके लॉगइन पर आवंटित कॉलेज की जानकारी उपलब्ध होगी, जबकि 25 से 27 नवंबर तक आवंटित कॉलेजों में दस्तावेज वेरिफिकेशन के साथ फीस जमा करवानी होगी। तीसरे दौर की होने वाली काउंसलिंग में एक दिसंबर से तीन दिसंबर तक ऑनलाइन कॉलेज आप्शन भरने का समय दिया जाएगा। छह दिसंबर को छात्रों को आवंटित कॉलेज की सूचना आनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी।

7 दिसंबर से  9 दिसंबर तक प्रवेश पाने वाले छात्रों को आवंटित कॉलेज में अपने दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवाने के साथ ही तय फीस आनलाइन जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विवि की ओर से जारी काउंसलिंग शेड्यूल में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार  छात्रों को काउंसलिंग फार्म में दिए गए कॉलम में कॉलेजों की प्राथमिकता भरनी अनिवार्य होगी। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के समय में एक बार कॉलेज शिफ्ट करने की अनुमति रहेगी। पहले दौर की काउंसलिंग में अन्य राज्यों की खाली रहने वाली सीटों को एचपी स्टेट कोटा में मर्ज कर दिया जाएगा। 

 

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