पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले: सदन की कार्यवाही रोकने वालों का काट जाए वेतन

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में सभी सीमाएं तोड़कर जो शर्मनाक बात हुई है, इससे सारे देश का सिर नीचा हो गया है। गत दिनों संसद में हुए हंगामे को देखकर शांता कुमार बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार और अध्यक्षों पर होती है। संविधान में उन्हें कार्यवाही करने के अधिकार दिए है। इसी समय तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। शांता कुमार ने कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले देश के चुने हुए नेता सदन में जो हुल्लड़बाजी करते हैं, पूरा देश उसे देखता हैं। नई पीढ़ी क्या आदर्श प्राप्त करेगी। इसीलिए दुर्भाग्य से देश का लोकतंत्र भीड़तंत्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस देश में 19 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोते हैं उस गरीब देश के खज़ाने से हुल्लड़बाजी करने के लिए नेताओं को करोड़ों रुपये दिये जाते हैं। सदन समाप्त होने के बाद अब दोनों सदनों के अध्यक्ष कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारत में सबसे अधिक कर्मचारियों की हड़तालें होती थी। बहुत बड़ी समस्या थी। 1990 में “काम नही तो वेतन नही” लागू किया। 29 दिन की हड़ताल का वेतन नहीं दिया। तब से लेकर आज तक पूरी शांति हो गई है। सदन में यही नियम लागू किया जाए। कार्यवाही रोकने वाले सदस्य की पहले एक दिन का वेतन कटा जाए। बाद में पूरे महीने का वेतन काट लिया जाए।