पैंशन योजना के पैंशन खातों में सहभागीदारी करेगी प्रदेश सरकार

पैंशन योजना के पैंशन खातों में सहभागीदारी करेगी प्रदेश सरकार

शिमला: वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार अटल पैंशन योजना के लाभार्थियों के पैंशन खातों में सहभागीदारी करेगी। इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को योजना का समुचित लाभ सुनिश्चित होगा। प्रदेश सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ-साथ गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे मनरेगा कामगार, किसान, कृषि एवं बागवानी श्रमिक, दुकानदारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिड-डे-मील कामगारों इत्यादि को लाभान्वित करने के लिए व्यापक पग उठाए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार अटल पैंशन योजना के खाताधारकों के खाते में तीन वर्षों की अवधि तक प्रति वर्ष एक हजार रुपये अथवा लाभार्थी के कुल योगदान का 50 प्रतिशत देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के अन्तर्गत नाम दर्ज कराने वाले और पैंशन खाते में अपनी वांछित हिस्सेदारी करने वाले उन किसानों और कामगारों इत्यादि के बैंक खातों में ही योगदान करेगी। लाभार्थी द्वारा अपने हिस्से की राशि न देने और खाता बन्द होने की स्थिति में सरकार द्वारा दी गई राशि प्रदेश सरकार को वापिस होगी।

प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग वाले वे सभी लोग, जो न तो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं और न ही आयकर दाता हैं तथा जिनका प्रदेश में बैंक खाता है, वे प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले योगदान के लिए पात्र होंगे।

उन्होंने लोगों से अटल पैंशन योजना के अन्तर्गत अपने पैंशन खाते खुलवाने का आग्रह किया है ताकि वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिए जाने वाले एक हजार रुपये तक की राशि के योगदान का लाभ उठा सकें। लाभार्थी 60 वर्ष की आयु तक पैंशन खाते में निरंतर योगदान के उपरान्त पैंशन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

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