एलईडी लाइट योजना प्रदेश के उत्तर भारत की पहली योजना

एलईडी लाइट योजना प्रदेश के उत्तर भारत की पहली योजना

 

  • मुख्यमंत्री ने किया शहरी क्षेत्रों के लिए एलईडी लाइट योजना का शुभारम्भ

 

शिमला: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 71वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां प्रदेश के स्थानीय शहरी निकायों के लिए एलईडी लाइटों पर आधारित राजीव गांधी इल्यूमिनेटिंग स्कीम फॉर हिल टाउन एड्वांसमेंट (रिश्ता) योजना का शुभारम्भ किया। प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा योजना उत्तर भारत की पहली योजना है जिससे ऊर्जा बचत के साथ-साथ राज्य को आर्थिक लाभ भी होगा।

शहरी विकास विभाग ने एनर्जी एफिशियेंट सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) के सहयोग से यह पहल की है, जो ऊर्जा क्षेत्र में एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, पीएफसी और आरईसी के संयुक्त उपक्रम में गठित कंपनी के अन्तर्गत किया गया है। योजना के अन्तर्गत ईईएसएल पूंजी निवेश करेगा। प्रदेश की नगरपालिकाएं एलईडी लाइटों के माध्यम से ऊर्जा एवं लागत बचत से सात वर्षों की अवधि में इस धन राशि को वापस करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को शिमला, धर्मशाला, सुन्दरनगर, पांवटा साहिब, हमीरपुर, घुमारवीं और मनाली में तुरंत प्रभाव से कार्यान्वित किया जाएगा जबकि अन्य शहरों को 31 मार्च, 2016 से पूर्व यह सुविधा प्रदान की जाएगी। ऊर्जा बचत में प्रभावी यह स्मार्ट प्रणाली न केवल यातायात एवं राहगीरों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित बनाएगी बल्कि इससे शहरी जनसंख्या को गुणात्मक और कम लागत में सुविधा उपलब्ध होगी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत देश के सभी स्थानीय शहरी निकायों में 63,484 स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदला जाएगा। इससे 45-55 प्रतिशत तक बिजली की बचत होगी और प्रतिवर्ष 3.20 करोड़ रुपये का आर्थिक भी होगा। इस प्रकार, योजना के अन्तर्गत संचालन एवं रख-रखाव से हर वर्ष 6.5 करोड़ रुपये की बचत होगी। एलईडी लाइटों का संचालन एवं रखरखाव केंद्रीकृत नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) के अंतर्गत होगा।

मुख्यमंत्री ने स्टीरीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटें स्थापित करने की पहल के लिए शहरी विकास विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सेवा ई-जिला परियोजना, निःशुल्क वाई-फाई सेवा के अन्तर्गत पूर्णतः कंप्यूटरीकृत होगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली में भी सुधार लाने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी कस्बों को कचरा मुक्त बनाने और लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शहरी विकास विभाग में रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे।

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