हिमाचल बजट 2021: मुख्यमंत्री ने पेश किया बजट, देखें क्या मिला किसको बजट में

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया है। कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रुपये अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की, उनका वह आभार व्यक्त करते हैं।

•  (1) ‘‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’’ के अन्तर्गत 3 लाख परिवारों को गैस रिफि़ल अगले वर्ष दिया जाएगा।

• 136 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित होगा।

•  पुलिस में आरक्षी एवम् उप-निरीक्षक के लिये चरण समय में 25 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित

 बैंकिंग सेवायें प्रदान करने हेतु 250 महिलाओं को ‘ “Bank Correspondent Sakhi के रूप में अधिाकृत किया जाएगा।

(2) सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार

• 40 हज़ार अतिरिक्त लाभार्थियों को अगले वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे

• मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 6 लाख 60 हजार लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाये गये हैं जिस पर 1,050 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।

  (3) स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

• IGM में PET स्कैन की सुविधाा, टांडा मेडिकल कॉलेज में CT Scan तथा MRI मशीनें तथा हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज में CT Scan मशीनें लगाई जाएंगी। इनके लिये 70 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

•  चमयाना के सुपर स्पैिशलिटि अस्पताल, IGMC के OPD  तथा ट्रॉमा सेंटर का शुरू किया जाएगा।

• 70 वर्ष से अधिाक आयु के हिमकेयर लाभार्थियों तथा बाल आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को हिमकेयर में अंशदान से छूट।

• कक्षा छः से दसवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आँखों की जाँच एवं निशुल्क चश्मा प्रदान करने के लिए “मिशन दृष्टि” आरम्भ करना।

• कुपोषण की समस्या के निदान के लिये नीति आयोग, भारत सरकार की भागीदारी से अधययन करवाया जाएगा।

•  आयुषमान भारत, हिम केयर, मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, निशुल्क दवाईयाँ, सहारा योजना, सम्मान योजना, निक्षय पोजण योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर प्रदेश सरकार 2021-22 में 250  करोड़ रुपये से अधिाक व्यय करेगी।

  (4)किसानों की आय में वृद्धि

• उच्च घनत्व पौधो उचित दाम पर उपलब्धा करवाने के लिए नई “स्वर्ण जयन्ती समर्द्ध बागवान” योजना।

• ‘‘कृषि उत्पाद संरक्षण द्धएंटी हेलनेटऋ योजना’’ ( (KUSHY) में बजट की बढ़ौतरी। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।

• ‘कृषि और बागवानी वि”वविद्यालयों में अनुसन्धाान प्रोत्साहित करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुसन्धाान कोष स्थापित किया जाएगा।

•  विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत पाँच लाख पौधाों का आयात, 8 हज़ार हैक्टेयर command Area के लिए लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,  Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni  की स्थापना तथा पराला शिमला स्थित

  संयत्रण में Apple Juice Concentrate Plant की स्थापना।

•  ‘‘प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना’’ के अन्तर्गत 50 हज़ार नये किसान परिवारों को जोड़ा जाएगा।

• दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया।

• कृषि एवम् सम्बन्धित क्षेत्र में योजनाओं को पुनर्भाजित करने तथा किसानों/बागवानों की आय को दोगुना करने के लिए Expert Group गठित किया जाएगा।

• (5)स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना/अनुसूचित जाति कल्याण

• ‘‘स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना’’ के अन्तर्गत 12 हज़ार लाभार्थियों को मूलभूत सुविधााओं से परिपूर्ण आवास देने का लक्ष्य निर्धाारित।

•  2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा।

  (6) रोज़गार सृजन

  ‘‘मुख्यमंत्री “स्वावलम्बन योजना’’ का विस्तार और बजट में बढ़ौतरी-100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

• रोजगार मेलों व कैम्पस साक्षात्कारों के माधयम से 7,000 बेरोजगारों को निजी उद्योगों में रोज़गार।

•  Building and Construction Workers Welfare Board के मध्यम से कामगारों को और सहायता दी जाएगी।

•  2021-22 में हमारी सरकार का 30,000 हजार से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग में

  विभिन्न श्रेणियों के 4,000  हजार पद (शिक्षा विभाग) में शिक्षकों  के 4,000 हजार पद (शिक्षा विभाग में 8,000 हजार Multi Task Part Time workers( लोक निर्माण विभाग में 5,000 हजार पद Multi Task Part Time Workers तथा जल “शक्ति विभाग में 4,000 (चार हजार पद) पैरा फि़टर, पम्प ऑपरेटर तथा Multi Task Part Time workers  के पद भरेंगे। इनके अतिरिक्त सरकार विभिन्न विभागों में खाली functional पदों को भरेगी जिनमें पुलिस कर्मी, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद, HRTC में ड्राईवर एवं कंडकटर, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुभाग के डॉक्टर व कर्मी, “शहरी निकायों के लिए स्टाफ़, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, JOA (IT), तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अधयापक एवं इंस्ट्रक्टर आदि शामिल हैं।

•  कौशल विकास भत्ता व औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना-2018 के अन्तर्गत अब ऑनलाईन पंजीकरण।

  (7) औद्योगिक विकास व आधारभूत ढाँचे पर बल

•  अटल सुरंग पर दोनों ओर पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्किंग, Wayside Amenities की स्थापना।

• लोक निर्माण विभाग में सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिये 5,000 पार्ट टाईम Multi Task Worker रखे जाएंगे।

• 10,000 करोड़ रुपये के MOU की नई ग्राऊंड ब्रेकिंग की तैयारी।

• ऊना जिला में ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव।

• नालागढ़ में मेडिकल डिवाईस पार्क का प्रस्ताव।

•  नालागढ़ में इलैक्ट्रोनिक्स और पॉवर इक्युपमेंट हब का प्रस्ताव।

•  खिलौना क्लस्टर स्थापित किये जायेंगे।

• प्रधाान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 3,125 किलो मीटर मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन।

• 140 किलोमीटर सड़कों पर W-Metal बैरियर लगाए जाएंगे।

• 2022 तक 40,000 किलोमीटर सड़के बनाने का लक्ष्य। ठसंबा ज्वच सड़कें जो अभी 30,244 किलोमीटर लम्बी हैं, 2022 तक 34,000 किलोमीटर कर दी जाएगी। 2021-22 के दौरान प्रदेश में दो हज़ार किलोमीटर मैटलिंग एण्ड टॉरिंग, 1 हज़ार किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 945 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 80 पुलों का निर्माण, 90 गांवों को सड़क सुविधाा, 8 सौ किलोमीटर सड़कों का उन्नयन तथा 2 हज़ार 200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत अनेक योजनायें शुरु और जनता को समर्पित की जायेंगी। नव गठित सोलन, पालमपुर तथा मण्डी नगर निगमों को एक-एक करोड़ रुपये तथा 7 नई नगर पंचायतों को 20-20 लाख रुपये विशेष अनुदान।

• प्रदेश में अनेक मल निकासी योजनाओं पर तीव्रता से काम किया जाएगा।

• स्वर्ण जयन्ती ऊर्जा नीति लाई जाएगी और Power Vision Document 2030 तैयार किया जाएगा।

• बिजली की गुणवत्ता में सुधाार के लिये अनेक कदम।

•  पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिये Multi Media Publicity Campaign शुरू किया जाएगा।

• पर्यटन उद्योग की अनेक योजनायें जनता को समर्पित की जाएंगी। 218 करोड़ रुपये की 19 योजनायें मनाली, जंजैहली, मण्डी, धार्मशाला, क्यारीघाट, ज्वालामुखी, कांगड़ा, शिमला, भलेई माता चम्बा, बीड़ बिलिंग, हाटकोटी, कांगना धार, रामपुर और बद्दी में, 2021-22 में, जनता को समर्पित की जायेंगी।

•  जल जीवन मिशन के कार्य को आगे बढ़ाते हुये तीन और जिलों सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में शत प्रतिशत पीने के पानी के कनेक्नश दिये जाएंगे।

• मण्डी हवाई अड्डे के निर्माण और काँगड़ा, कुल्लू व शिमला हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए आवश्यक  कदम उठाये जाएंगे। 2021-22 में 1,016 करोड़ रुपये का प्रावधाान।

• प्रदेश के शहरी क्षेत्रें को ODF मानदण्डों पर सुदृढ़ किया जाएगा। कूड़े की समस्या को प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा।

• पुरानी बसों के स्थान पर, इलैक्ट्रिक बसों सहित, 200 नई बसें।

• रेल विस्तार को गति प्रदान की जाएगी।

  (8) शिक्षा में गुणवत्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ का स्वागत और उसके लागू करने का संकल्प।

• टॉप 100 छात्रवृति योजना“ का शुभारम्भ।

•  100 स्कूलों में Math Lab की स्थापना।

• सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग एवं कैरियर काँउसलिंग सुविधाा।

• शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु ‘‘हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल’’ की स्थापना।

• स्कूल टूर्नामेंटों के प्रतिभागियों की डाइट मनी दोगुनी की गई।

• ‘‘स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना’’, ‘‘स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना’’ तथा उत्कृष्ट योजना’’ के अन्तर्गत क्रमश: 100 क्लस्टर स्कूलों, 68 वरिष्ठ माधयमिक स्कूलों और 9 महाविद्यालयों को स्मार्ट सुविधााओं से लैस किया जाएगा।

• तकनीकी शिक्षा विभाग के 400 करोड़ रुपये के 8 संस्थान जनता को समर्पित किये जायेंगे जो ज्यूरी, सुन्दरनगर, कुमारसेन, अर्की, गंगथ, करसोग, रैहन, बन्दला में स्थित हैं।

• IT और SMC शिक्षकों के मानदेय में बढ़ौतरी।

  (9) अन्य

• आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सिलाई अधयापिका, पंचायत चौकीदार,शिक्षा विभाग के पार्टटाईम वाटर कैरियर और मिड डे मील वर्कर, राजस्व विभाग के अंशकालिक वर्कर और नम्बरदार, जल गार्ड, पैरा फि़टर, पम्प ऑपरेटर के मानदेय में वृद्धि।

• क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये नये कॉलेज़, जल शक्ति और लोक निर्माण के क्षेत्रीय कार्यालय, फ़ार्मेसी कॉलेज, विकास खण्ड, तहसील, उप-तहसील, पुलिस थाने, पुलिस चौकियां, अग्निशमन केन्द्र इत्यादि खोले जाएंगे। जहाँ सम्भव होगा मौजूदा संसाधानों का भी उचित प्रयोग किया जाएगा।

 ‘‘विकास में जन सहयोग’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्ययों को दोगुना किया।

विधायक प्राथमिकताओं की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया।

• Swaran Jayanti District Innovation Fund स्थापित होगा।

•  नवगठित पंचायतों में पंचायत घरों का निर्माण होगा।

• समग्र नशा निवारण नीति’ लाने का प्रस्ताव और ‘‘नशा

  निवारण फ़ण्ड’’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

• न्यूनतम दिहाड़ी अब 300 रुपये प्रतिदिन की गई।

  अंशलीन कर्मी और आऊटसोर्स कर्मी की दिहाड़ी में भी बढ़ौतरी।

• प्रदेश के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाये जाएंगे

• आऊटसोर्स कर्मियों के शोषण को रोकने के लिये पग उठाये जाएंगे।

  बजट भाषण 2021-22 में घोषित नई योजनाएं

  1. स्वर्ण जयन्ती सम्पर्क संकल्प योजना

  2. स्वर्ण जयन्ती जिला नवाचार निधिा

  3. स्वर्ण जयन्ती परम्परागत बीज संरक्षण एवं

  सम्वर्धान योजना  (बीज संरक्षण)

  4. स्वर्ण जयन्ती समृ) बागवान योजना द्धसमृ)

  बागवानऋ

  5- स्वर्ण जयन्ती स्वयं सहायता समूह (SHG)

  योजना (सहयोग)

  6- बैंक पत्रचार सखी

• 7. स्वर्णिम वाटिका

  8- हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल (हिम शिक्षा)

  9- स्वर्ण जयन्ती हरित भवन पहल

  10- शगुन

  11-स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना (नारी

  सम्बल)

  12-नशा सेवन निवारण निधि

  बजट भाषण 2021-22 में घोषित नई नीतियां/पहल

  1. योजना एवं गैर-योजना आधाारित बजट वर्गीकरण

  को वित्त वर्ज 2021-22 से समाप्त करना।

  2. योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग

  करना।

  3. विकास में जन सहयोग योजना के अन्तर्गत

  परिव्ययों को दोगुना करना।

  4. नाबार्ड के अन्तर्गत डी0पी0आर प्रस्तुत करने

  की वित्तीय सीमा को प्रति विधाानसभा 120

  करोड़ रूपये से बढ़ाकर 135 करोड़ रूपये करना।

  5. विधायक क्षेत्रीय निधि योजना को बहाल

  करना तथा प्रति विधानसभा क्षेत्र इस निधि को

  1.80 करोड़ रूपये तक बढ़ाना।

  6.  मंत्रियों, विधायकों, निगमों/ बोर्डों के अध्यक्षों/उपाधयक्षों के वेतन एवं मानदेय को 1

  अप्रैल, 2021 से बहाल करना।

  7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर (PDS

  shops) उपभोक्ता पहचान के लिए आइरिस स्कैनिंग

  विधि को आरम्भ करना।

  8. दूध के खरीद मूल्य में 2 रू. प्रति लिटर की

  दर से बढ़ोतरी करना।

  9. जलवायु परिवर्तन से कृजि को उन्मुख करने और

  योजनाओं के पुनर्गठन के लिए कृजि विशेषज्ञ

  समूह का गठन।

  10. कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय में अनुसंधाान

  एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़

  रूपये के अनुसंधाान एवं विकास कोष की

  स्थापना।

  11. बच्चों में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी बोलने में कौशल बढ़ौतरी हेतु विशेष हस्ताक्षेप तथा गणित प्रयोगशालाओं की स्थापना।

  12. ऑनलाइन एवं ऑफ़लाइन मोड के माधयम से प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्कूली बच्चों को कोचिंग।

  13. 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गोें एवं बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों का निशुल्क नामांकन।

  14.  आयुष्मान भारत, हिमकेयर, सहारा, मुख्यमंत्री सहायता कोष, निशुल्क दवाओं पर रूपये 250

  करोड़ से अधिक का व्यय।

  15. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज प्रणाली

  को चालू करना।

  16. राजस्व मामलों के निपटान से सम्बन्धिात पुराने एवं निरर्थक नियमों, अधिनियमों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है।

  17. प्रायोगिक आधाार (Pilot Basis) पर जल आपूर्ति एवं अन्य 10 योजनाओं पर पारंपरिक बिजली संचालित पंपों की जगह सौर उर्जा संयत्रें की स्थापना।

  18. स्वावलम्बन योजना के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए समिति का गठन।

  19. स्वर्ण जयन्ती उर्जा नीति।

  20. पांच गौशालाओं के रूप में गोद लेना।

  21. पर्यटन क्षेत्र के लिए व्याज सबवैंशन योजना के दायरे का विस्तार।

  22. पर्यटन को पुर्नजीवित करने के लिए मल्टी मिडिया प्रचार अभियान

  23.  समयवध तरीके से नई गठित पंचायतों सहित सभी पंचायतों को मोटर योग्य सड़क से जोड़ना।

  24. लोक निर्माण विभाग में 5000 मल्टी टास्क पार्ट टाइम कर्मियों की भर्ती।

  25. व्यापार सुविधाा केन्द्र स्थापित करना।

  26-वाणिज्यिक भांग की खेती के लिए नीति बनाना।

  27. पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क स्थापित करना।

  28. पुलिस विभाग में आरक्षियों की सीधा भर्ती में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण।

  29. नए कार्यालय और संस्थान खोलना।

  30. 20 साल के सेवाकाल की समाप्ति पर चतुर्थ वर्ग कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करना।

  31. चतुर्थ वर्ग के कर्मी अब जे0ओ0ए (आई0टी0) पदोन्नति के लिए योग्य हैं।

  32. आउटसोर्स आधार पर सेवाएं लेने के लिए मॉडल निविदा दस्तावेज तैयार करना।