शिमला: छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया। छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले अभिभावकों ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले का अभी तक पालन नहीं होने को लेकर रोष जताया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सरकारी आदेशों को सही तरीके से लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया गया। इस दौरान एडीएम शिमला के माध्यम से मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 15 सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा।
मंच ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई कि निजी स्कूलों में फीस, पाठ्यक्रम व विषयवस्तु को संचालित करने के इसी विधानसभा सत्र में कानून पारित किया जाए। मंच के मुताबिक प्रदेश में 15 लाख अभिभावक व छात्र निजी स्कूलों की मनमानी का शिकार हो रहे है। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की मनमानी व भारी लूट के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश सरकार को निजी स्कूलों की मनमानी व लूट रोकने के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व कानून का प्रस्ताव सौंप दिया था परन्तु प्रदेश सरकार जान बूझ कर इस प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर वाकई में प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के छः लाख छात्रों व नौ लाख अभिभावकों के प्रति गम्भीर है तो फिर इसी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को पेश किया जाए व निजी स्कूलों के संचालन के लिए कानून पारित किया जाए।