शिमला: 14वें अनुदान वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में विगत शनिवार को यहां एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत राज्य को पांच वर्षों के दौरान मिलने वाले 1800 करोड़ रूपये के अनुदान के उपयोग के लिये ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण करने बारे विशेषतौर से राज्य सरकार को अवगत करवाने के सम्बन्ध में आयोजित की गई। पांच वर्षों की यह अवधि इस वित्त वर्ष से आरम्भ हो रही है। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव एस.एम. विजय आनन्द ने योजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने पंचायतों को संसाधन सृजित करने एवं मनरेगा की धनराशि के उपयोग के लिये एकीकृत योजनाओं के निर्माण पर बल दिया।
राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव ओंकार शर्मा ने राज्य को पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शन के लिये केन्द्रीय मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिये प्रभावी पग उठाएगी। निदेशक एवं विशेष सचिव डा. अजय शर्मा, प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला पंचायत अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
