नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के मानक प्रयोजन के अन्तर्गत व्यय की शक्तियां

शिमला: प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा नियंत्रण अधिकारियों, जिला, वृत्त स्तरीय अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों, जिनको बजटीय प्रावधान अथवा आबंटन किया गया है, को व्यय के मानक प्रयोजन के अन्तर्गत बजट आबंटनों के खर्चे के लिए वित्तीय शक्तियां सौंपी हैं।

अब वे व्यय के मानक प्रयोजन जिनमें कार्यालय खर्चे, प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार, आतिथ्य एवं मनोरंजन व्यय अन्य खर्चें, रख-रखाव, मशीनरी एवं उपकरण, सामग्री एवं आपूर्ति, फर्निशिंग छोटे कार्य एवं प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हैं, पर व्यय के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होंगे।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि बजट भाषण की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रदेश सरकार वित्तीय शक्तियों को विकेन्द्रीकृत कर कार्यान्वयन एजेंसियां, जो प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के तीव्र कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, को सौंपने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में समय-समय पर कई वित्तीय प्रतिनिधिमण्डल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कुछ विलम्ब इन प्रतिनिधिमण्डलों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधक रहे हैं। इसीलिए प्रक्रियागत देरी को कम करने व सभी स्तरों पर प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए वित्त विभाग द्वारा पूर्व में प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और जिला स्तर पर वरिष्ठतम अधिकारियों को सीमित वित्तीय शक्तियां सौंपी गई थीं।

हालांकि, बड़ी संख्या में स्वीकृति सम्बन्धी मामले प्रशासनिक सचिवों अथवा विभागाध्यक्षों को भेजे जा रहे हैं, जिससे कुछ मामलों में निर्णय लेने में देरी हो रही थी।

प्रवक्ता ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि उपायुक्तों, नियंत्रण अधिकारियों व वृत स्तरीय अधिकारियों को व्यय के मानक प्रयोजनों के तहत प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों द्वारा बजट आवंटित किया जाता है तो वे इस बजट आवंटन को प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों से प्रशासनिक स्वीकृति अथवा व्यय स्वीकृति मांगने की बजाए व्यय के लिए अधिकृत होंगे। यह पहल प्रक्रियागत देरी को कम करने और सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को और गति प्रदान करने में मददगार होगी।

उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा 29 जून, 2015 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों को वित्त विभाग की वैबसाईट www.himachal.nic.in/finance पर ‘एक्सपैंडिचर’ लिंक के अन्तर्गत अपलोड किया गया है।

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