शिमला: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है। देश मे व प्रदेश में बीजेपी सरकारों द्वारा लागू की जा रही नवउदारवादी नीतियो के कारण आज महंगाई अपने चरम पर है और आम आदमी को अपना जीवन यापन करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देश मे मंदी व कृषि संकट के कारण बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी की दर 8 प्रतिशत हो गई है जोकि अत्यंत चिंताजनक है। गत एक वर्ष में आवश्यक खाद्य समूह की महंगाई दर में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमे सब्जियों की कीमतों में नवम्बर, 2018 की तुलना में आज 26 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्याज़ का भाव 80रूपये से 100 रूपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसी प्रकार से अन्य सब्जियों व दालों की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हो रही हैं परन्तु सरकार इसको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है और पूरी तरह से विफल रही हैं।
देश के साथ साथ प्रदेश में भी बढ़ती महंगाई से जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और प्रदेश की बीजेपी सरकार भी केंद्र सरकार की भांति महंगाई बढ़ाने वाली नवउदारवादी नीतियां को ही लागू कर रही है। हाल ही में पेट्रोल व डीज़ल पर वैट बढ़ाकर जनता पर महंगाई का बोझ डाला गया है। डीज़ल पर वैट 11.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत और पेट्रोल पर वैट 23.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है। जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है और प्रदेश में एकमात्र सड़क परिवहन व्यवस्था महंगी होने से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज होने से महंगाई बढ़ी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के बजाए इसे कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें मिलने वाले राशन के कोटे में कटौती की जा रही हैं। इसमे उपलब्ध करवाई जा रही दालों व तेल की कीमतों में भी सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। आज राशन की दुकानों में राशन भी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। चीनी लगभग 3 माह से उपलब्ध नही करवाई गई है और दालें व तेल भी कभी कभार ही मिल रहा है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर कर प्रदेश की गरीब जनता को महंगी खाद्य वस्तुओं को बाजार से खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं।
सी.पी.एम. सरकार की इन महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों का पुरजोर विरोध करती हैं और सरकार से मांग करती है कि महंगाई को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए तथा डीज़ल व पेट्रोल पर वैट तुरन्त घटाकर इनकी कीमतों में कमी की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दालों, तेल व अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी कर इसे नियमित रूप से सभी को समय पर उपलब्ध करवाया जाए। प्याज़ की बड़ी कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी दुकानों में सस्ती दरों पर प्याज़ उपलब्ध करवाया जाए। इन मांगों को मनवाने के लिए सी.पी.एम. 3 दिसंबर को शिमला व प्रदेश के अन्य जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी।
