नई दिल्ली: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 5% बढ़ाने की बुधवार को मंजूरी दे दी। अब यह 12% से बढ़कर 17% हो गया है। डीए में 5% बढ़ोतरी का फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनरों को मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी पर सरकार 16 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा यह डीए में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। यह कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली का तोहफा है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि कैबिनेट ने कर्मचारियों के डीए (DA) में पांच फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, ‘सरकारी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दिया जाएगा। कैबिनेट ने डीए (Dearness allowance) में पांच फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।’ उन्होंने बताया कि इस फैसले से सरकार पर करीब 16000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अभी डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आधार कार्ड की अनिवार्य सीडिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। अब लाभांवित किसानों के पास अपना अकाउंट आधार से लिंक करने के लिए 30 नवंबर तक का समय होगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, “आशा कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 इसके साथ ही कैबिनेट ने 5,300 विस्थापित कश्मीरी परिवार, जो कश्मीर क्षेत्र से बाहर बस गए, उन्हें पुनर्वास के लिए प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये देने का फैसला किया है। ये विस्थापित कश्मीरी परिवार कश्मीर क्षेत्र से बाहर बस गए थे। ये 5300 परिवार बंटवारे के बाद पीओके से भारत आए थे और कश्मीर से बाहर बसे हुए थे। प्रधानमंत्री ने जो 2016 में विस्थापित कश्मीरी परिवार के लिए पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया था, इसका फायदा अब इन परिवारों को भी मिलेगा।
कैबिनेट केमुख्य बिंदु:
- जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आशा वर्करों का भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 हजार रुपए करने की मंजूरी भी दी है।
- जम्मू-कश्मीर के 5,300 विस्थापित परिवारों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का फैसला किया गया है। ये ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने पहले राज्य से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन बाद में सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत लौट आए।
- पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपए का फायदा लेने के लिए आधार नंबर लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर करने का फैसला किया गया।
