शिमला: प्रदेश को पूर्ण प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। प्रदेश में प्लास्टिक पर 2009 से पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं अब सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्लास्टिक उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार इसके लिए योजनाएं भी तैयार करने में जुटी हुई है। सरकार ने प्लास्टिक कचरा कचरा खरीदने के लिए ग्रामीण स्तर पर भी तैयारियां कर ली है जिसके तहत 10 पंचायतों को क्लस्टर कर कूड़ा एकत्रित किया जाएगा और सरकार 72 रुपये किलो के हिसाब से लोगों से प्लास्टिक कूद खरीद। इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी। वहीं सरकार ने सिंगल इस प्लास्टिक पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत पास्टिक के चमच,कटोरी ग्लास तथा अन्य उत्पादों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जायेगा।
वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक पर 2009 से प्रतिबंध लगा हुआ है। अब सरकार खाद्य सामग्री की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर नियंत्रण के लिए वाउचर कर रही है। इस प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला आने वाले पर्यटकों को प्लास्टिक के प्रति जागरुक करने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान,जिसके तहत पर्यटकों को प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने के प्रति जागरूक किया जाएगा।
