हिमाचल: मंत्रिमण्डल निर्णय, प्रदेश पर्यटन नीति-2019 के प्रारूप को स्वीकृति

हिमाचल मंत्रिमण्डल निर्णय

  • प्रदेश पर्यटन नीति-2019 के प्रारूप को स्वीकृति
  • वन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश वन सेवाओं के 7 पदों को भरने का निर्णय
  • स्वास्थ्य सुरक्षा विनियम विभाग में ड्रग इन्सपेक्टरों के 17 पदों को अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से भरने को स्वीकृति

शिमला: राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां शिमला में आयोजित हुई। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नई पर्यटन नीति में इको पर्यटन, जैविक कृषि पर्यटन, स्नो पर्यटन, झील पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धरोहर पर्यटन, स्वास्थ्य एवं वेलनेस पर्यटन तथा फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

  • इस नीति के मुख्य उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों में विविधिता लाकर पर्यटन के सतत विकास को सुनिश्चित बनाना, पर्यटन उद्योग के लिए मानव संसाधन श्रमशक्ति विकसित करना व सक्षम बनाना तथा सभी वर्ग के पर्यटकों को सुरिक्षत व बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है ताकि प्रदेश में सतत पर्यटन विकास के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके।
  • मंत्रिमण्डल ने पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के पिछड़े रहे क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश उपदान को भी स्वीकृति प्रदान की तथा इन पर्यटन इकाइयों के लिए सड़क सुविधाएं व जलापूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने पर भी बल दिया गया है।
  • मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के लिए भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्द्धन एकीकृत विकास परियोजना के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में शामिल करने को अपनी संतुति दी ताकि इन पंचायतों के वन क्षेत्रों के साथ लगती कृषि भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके इसमें सुधार लाया जा सके। 
  • मंत्रिमण्डल ने नान रिसाइकल-प्लास्टिक वेसेट तथा विभिन्न अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। यह दाम घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया गया हैं ताकि प्रदेश में स्वच्छता बनाई रखी जा सके।
  • प्रदेश में बेटियों तथा पौधों दोनों की रक्षा करने और इनके पालन-पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना को लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि प्रदेश में लोगों को इन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं से भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सके।
  • मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में दवाइयों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा इस क्षेत्र में निगरानी की कडी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुरक्षा विनियम विभाग में ड्रग इन्सपेक्टरों के 17 पदों को अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमंडल ने सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया है।
  • मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से 22 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है।
  • मंत्रिमंडल ने वन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश वन सेवाओं के 7 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।
  • बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला सोहाल तथा सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला खडक को आवश्यक पदों के सृजन सहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल द्वारा जिला शिमला के रामपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुन्नी, जिला सिरमौर के रेणुका क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग तथा भनेर, पांवटा साहिब के गोरखुवाला, शिलाई क्षेत्र के टिंबी, ज़िला बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र के दधोल तथा बरोटा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है।
  • जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी तथा गलैन में आवश्यक पदों के सृजन सहित इनमें कामर्स कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल द्वारा लोक निर्माण विभाग में 26 दैनिक भोगी के नेपाली मूल के विभिन्न वर्गों के कर्मियों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट प्रदान करके इनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रवक्ताओं में से सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता को उप-प्रधानाचार्य नामित करने का भी निर्णय लिया।
  • मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए छात्र डिजिटल योजना के तहत 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 9700 लैपटाप खरीदने व वितरित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने द्वितीय विश्व युद्ध सेनानियों को उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता को प्रथम सितम्बर, 2019 से 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिमाह करने तथा उनकी विधवाओं को दी जा रही सहायता को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *