शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र में पहला सवाल में पेंशन योजना को लेकर ठियोग के विधायक राकेश सिंघा व विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से पूछा कि केन्द्र सरकार द्वारा एनपीएस के नियमों में बदलाव किया है। यदि हां तो प्रदेश सरकार भी इसको लागू करने का विचार रखती है। यदि नहीं तो कारण क्या है। क्या प्रदेश सरकार राज्य के कर्मियों को 2003 से पहले की पद्धति के आधार पर पेंशन देने का विचार रखती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से प्रदेश की कुल सालाना आय 10 हजार करोड़ रुपये ही है, जबकि वेतन और पेंशन पर ही प्रदेश सरकार 19 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रही है। ऐसे में सरकार की इच्छा और संवेदना कर्मचारियों के साथ होने के बावजूद वह संसाधनों के अभाव में इस पर कोई फैसला फिलहाल नहीं ले सकती।
