राज्यसभा से पास होने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए रख दिया है. बीते दिन वोटिंग के बाद उच्च सदन से इस बिल को मंजूरी मिल गई थी जिसके पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े थे. लोकसभा में जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार देने वाला धारा 370 को खत्म करने का संकल्प भी पेश किया गया. साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पर भी सदन में चर्चा जारी है.
- कश्मीर पर आज संवैधानिक त्रासदी: मनीष तिवारी
मनीष तिवारी ने कहा कि पंडित नेहरू ने कदम उठाकर उसे भारत का अभिन्न अंग बनाया. उस विलय के साथ कुछ वादे में किए गए थे, जिसमें दिल्ली का करार भी शामिल है. साल 1952 में भारत के संविधान में धारा 370 को शामिल किया गया. उसी बीच जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का गठन हुआ और वहां के लिए अलग संविधान की संरचना की. इसके बाद तय हुआ कि वहां का हर फैसला संविधान सभा, विधानसभा की राय लेने के बाद ही किया जाएगा. तिवारी ने कहा कि आज इस सदन में संवैधानिक त्रासदी हो रही है. धारा 3 की स्प्रिट संसद को खुद राय लेने का अधिकार नहीं देती न ही धारा 3 किसी सूबे को तोड़ने की बात कहती है. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गठन के वक्त राय ली गई थी और यूपीए ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया साथ ही धारा 3 के मुताबिक ही काम किया था. लेकिन आज जम्मू कश्मीर के संदर्भ में संविधान का पालन नहीं हुआ. बगैर विधानसभा के विचार के कोई भी राज्य का गठन आजतक नहीं किया गया था.
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11:53 संसद में जो हो रहा है वो त्रासदी : कांग्रेस
- 11:52 नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का विलय अभिन्न अंग बनाया, विलय वक्त नेहरू ने जम्मू-कश्मीर से कुछ वायदे किये थे।
- लोकसभा में जम्मु-कश्मीर पुनर्गठन संकल्प पेश। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 70 हटाने का संकल्प पेश किया।
- कश्मीर पर कांग्रेस क्या चाहती है अपना रुख स्पष्ट करे: शाह
- सरकार ने कश्मीर को जेल बना दिया है : कांग्रेस
- जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग : शाह
- कश्मीर के लिए जान भी दें देंगे: शाह
- अमित शाह बोले: Pok और अक्साई चिन भी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा।
