- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पत्र पेश
- राष्ट्रपति ने दी बदलाव की मंजूरी।
- जम्मू-कश्मीर में अब उपराज्यपाल होगा।
- लदाख में विधानसभा नहीं होगी।
- अनुच्छेद 370 में अब सिर्फ 1 खंड रहेगा।
- जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश बना।
- अनुच्छेद 35A को भी हटाया गया।
- जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को किया अलग।
- लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- अब जम्मू-कश्मीर में बस सकता है हर हिंदुस्तानी।
- अब जम्मू-कश्मीर में लहराएगा तिरंगा।
- राज्यसभा में अमित शाह का बयान: कश्मीर पर हर सवाल का जबाव दूंगा।
- अनुछेद 370 पर BSP, YSRCP, SP, AIADMK, BJD, आप और शिवसेना ने भी सरकार के प्रस्ताव का किया समर्थन।
- जवान कश्मीर रवाना।
- BSP ने किया अनुछेद 370 को लेकर सरकार का समर्थन।
- केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की।
- हर तरह की स्थिति से निपटने के तैयार रहे राज्य : केंद्र
नई दिल्ली: राज्यसभा की कार्यवाही जब सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन
विधेयक पेश करने को कहा। इस पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू है। तीन पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद कर दिए गए हैं। राज्य में हालात वैसे ही हैं, जैसे जंग के वक्त होते हैं। विधेयक तो पारित हो जाएगा। हम विधेयक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें पहले कश्मीर के हालात पर चर्चा करनी चाहिए। हमने इसी को लेकर नोटिस भी दिया है। एक घंटे उस पर चर्चा होनी चाहिए।
आजाद के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर हर जवाब देने को तैयार हूं और यह विधेयक भी कश्मीर के संबंध में ही है। उन्होंने कहा कि इस सदन में पेश संकल्प के पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर और सरकारी गैजेट में उसके प्रकाशित होने के बाद जम्मू-कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।