बागवानों को उनके उत्पादों का शीघ्र हो भुगतान, पंजीकरण रहित आढ़तियों पर की जाये कार्यवाही

अंबिका/शिमला: जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति बैठक की मुख्य सचेतक एवं संयोजक जनमंच नरेन्द्र बरागटा ने आज यहां अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने शिमला जिला के उपमंडलों में पेयजल, सड़क रख-रखाव, परिवहन, विद्युत, वन विभाग व अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही जल्द करने बारे दिशा-निर्देश दिए।

नरेन्द्र बरागटा ने एपीएमसी एक्ट के तहत पुलिस विभाग को भी आदेश दिए, ताकि लघु एवं सीमांत बागवानों को उनके उत्पादों का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सके और पंजीकरण रहित आढ़तियों पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

मुख्य सचेतक ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग रोहड़ू एवं रामपुर पर सड़क के रखरखाव एवं पुलों की स्थिति पर गहन विचार-विमर्श किया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों के रख रखाव व मुरम्मत को दुरूस्त करने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी प्रकार की कोताही पर अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम रोहड़ू डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक को ग्रामीण रूटों पर नियमित बस सेवा चलाना सुनिश्चित करें, ताकि स्थानीय ग्रामीणों को परिवहन सुविधा मिल सके।

मुख्य सचेतक ने बताया कि शिकायत निवारण समिति को 90 शिकायतें प्राप्त हुई और 49 शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया और शेष शिकायतें संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के लिए प्रेषित की गई है। 

उन्होंने स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया, ताकि आमजन को वर्तमान प्रदेश सरकार की संवेदनशील नीतियों का लाभ मिल सके।

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