- लोक निर्माण विभाग, बागवानी व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के कार्यों की विशेष तौर पर समीक्षा
रीना ठाकुर/शिमला: भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र-2017 जिसे राज्य सरकार ने अपना नीति दस्तावेज बनाया है, के क्रियान्वयन की आज यहां शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में समीक्षा की गई। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर, जो इस समिति के सदस्य हैं, ने भी इस बैठक में भाग लिया।
उप-समिति ने लोक निर्माण विभाग, बागवानी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा किए गए कार्यों की विशेष तौर पर समीक्षा की। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि दृष्टिपत्र का लक्ष्य लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है तथा सरकार दृष्टिपत्र के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्य योजनाओं पर आधारित एक ‘जन आधार पुस्तिका’ का भी प्रकाशन किया है, जिसमें आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ उठाने में सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की ‘उज्ज्वला योजना’ को राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना’ के साथ जोड़ा है ताकि सभी लाभार्थियों को एक समान सुविधाएं मिल सकें। अब तक 85421 लाभार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कुनेक्शन प्रदान किए गए है तथा उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत चिन्हित पात्र छूटे हुए 7500 लाभार्थियों में से 3300 को नई योजना के अन्तर्गत गैस कुनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। सरकार ने अब इन लाभार्थियों को एक रिफिल सिलैण्डर उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में ई-टेन्डरिंग को अनिवार्य बनाया गया है। विभाग उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से लोगों को वस्तुओं के मूल्यों एवं स्केल के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल-फ्री नम्बर-1967 पर कर सकते हैं तथा विभाग से सम्बन्धित जानकारियां विभाग की वैबसाईट- http:/food.hp.nic.in/welcome.aspepds.co.in से प्राप्त की जा सकती हैं।
उद्यान विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत 70.18 लाख रुपये की पहली किश्त जारी कर पात्र किसानों को आवंटित कर दी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य पांच लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के सभी ओलावृष्टि संभावित क्षेत्रों के लिए एंटीहेल नेट्स उपलब्ध करवाना है। एंटीहेलगन व एंटीहेल नेट्स के कार्य के सर्वेक्षण के लिए विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पांच वर्ष पुराने पालीहाउस और पालीशीट्स को बदलने व मुरम्मत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त एक करोड़ रुपये ज़िलों में आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मण्डी ज़िले के करसोग और जंजैहली में पांच नए स्टोर स्थापित करने के लिए भूमि चयनित कर दी गई है तथा शिमला ज़िला के गुम्मा, जरोल-टिक्क्र, ओडी और रोहड़ू में सीए स्टोर को स्तरोन्नत करने के लिए राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुष्प क्रान्ति योजना के अंतर्गत ज़िलों में 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बागवानों के लाभ के लिए सेब और आम के दामों में वृद्धि की गई है। दृष्टिपत्र के अनुसार मण्डी ज़िले के थुनाग में बागवानी महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्य को टै्रक करने के लिए विभाग द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर आरम्भ किया गया है, इसके अंतर्गत सभी योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल-स्पिति में मुरम्मत कार्य आरम्भ कर दिया गया है और इसकी मुरम्मत की समीक्षा के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेंडरिंग आरम्भ की गई है और ठेकेदारों की निविदा सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि किसी प्रकार की कोताही व कार्य पूर्ण करने की समय सीमा में देरी को लेकर कड़े नियम बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित आधार पर सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।
