प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लेकर प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों से की जाएगी चर्चा

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लेकर प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों से की जाएगी चर्चा

  • हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए मिलेगी विशेष सौगात : मुख्यमंत्री

शिमला: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के उपरान्त हिमाचल प्रदेश में विकास की गति में तेजी लाने के लिए विशेष सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल और गतिशील नेतृत्व में देश आने वाले वर्षों में विकास के शिखर पर पहुंचेगा और एक विश्वशक्ति के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग ठाकुर को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में केंद्रिय मंत्रीमण्डल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह राज्य के लिए अत्यन्त गौरव की बात है कि अनुराग ठाकुर को वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों का एक महत्वपूर्ण विभाग आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए-। में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के एक अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य का प्रमुख विभाग प्रदान किया गया था, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास संभव हुआ।

‘इन्वेस्टर्स मीट’ के संबंध में प्रश्न का उत्तर देते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 जून, 2019 से जर्मनी और नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय रोड़ शो आयोजित करने की योजना बनाई है ताकि राज्य में उपलब्ध विशाल निवेश क्षमता का प्रदर्शन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन देशों के इच्छुक निवेशकों से पर्यटन, उद्योग, बिजली, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाएंगे।

वहीं उन्होंने पत्रकारों से औपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लेकर फिलहाल किसी तरह का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। शीघ्र ही सभी नेताओं और सहयोगियों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कर कोई फैंसला लिया जाएगा।  उन्होंने एक सवाल के जबाव में कहा कि हाईकमान से चर्चा के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव पर फैसला लिया जाएगा। वहीं रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की जाएगी। जयराम ने कहा कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लेकर प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही इसे बहाल रखने या बंद करने पर निर्णय किया जाएगा।

 

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *