शिमला: नई दिल्ली में भारत सरकार के जल संसाधन सचिव यू.पी. सिंह के साथ मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने आज पौंग बांध विस्थापितों के मामलों को शीघ्र निपटाने को लेकर बैठक की। यूपी सिंह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पौंग बांध विस्थापितों के मामलों को निपटाने के लिए गठित की गई उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं।
मुख्य सचिव ने उनसे अनुरोध किया कि लम्बे समय से पौंग बांध विस्थापितों के लम्बित मुद्दों को लेकर शीघ्रातिशीघ्र समिति की अगली बैठक आयोजित की जाए ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति के आधार पर ज़िला गंगा नगर में विस्थापितों को भूमि पहले चरण में जल्द से जल्द आवंटित की जाए।
उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जिसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1188 प्लॉट आवंटित किए गए थे जिन्हें अवैध होने के कारण रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस भूमि को शीघ्र खाली कर बचे हुए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।
बी.के. अग्रवाल ने सचिव ने अनुरोध किया कि वे ऊपरी यमुना तट में किशाऊ बांध के निर्माण के लिए जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान जैसे लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकें।
यू.पी. सिंह ने मुख्य सचिव को आश्वासन दिया कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीध्र बैठक बुलाई जाएगी।
