मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं बजट पेश....अभी तक की घोषणाएं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं बजट पेश….अभी तक की घोषणाएं

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं।  जिसमें उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा करने की घोषणा की। हिमाचल सरकार ने नाबार्ड से प्रति विधानसभा मिलने वाली धनराशि को 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 105 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में दूसरा बजट पेश करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक योजना का परिव्यव 7100 करोड़ रुपए होगा, जो कि पिछले बजट से करीब 13 फीसदी अधिक है। बजट पेश करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि विधायकों के विवेकानुदान राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जा रहा है। उन्होंने महिला मंडलों के लिए अनुदान राशि को 20 से 25 हजार रुपए करने और युवक मंडलों के लिए अनुदान राशि को 25 हजार रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं का काम समय सीमा पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनमंच की अगली कड़ी में प्रत्येक जिला स्तर पर भी एक जनमंच होगा, जिसकी अध्यक्षता सीएम खुद करेंगे।

  • शिमला। हिमाचल सरकार ने शनिवार को सीएम ने खेतिहर किसान योजना का ऐलान करते हुए किसान की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। किसान की अपंगता पर मुआवजे की राशि 50 हजार के बजाय अब एक लाख रुपए होगी।
  • राज्य विधानसभा में वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की नई खेल नीति बनेगी, साथ ही खेल से स्वास्थ्य योजना भी शुरू की जाएगी। इसके तहत 50 उच्चतर और 50 अन्य स्कूलों में खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति के तहत युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बहुद्देशीय स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम फुटबॉल मैदान की तरह होंगे। इसके लिए बजट में 15 15 लाख रुपए प्रत्येक स्टेडियम के लिए रखे गए हैं।
  • पत्रकारों को मिलेंगे लैपटॉप: अपने बजट संबोधन में सीएम ने राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटॉप देने का भी ऐलान किया। सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार की मौत के परिजनों को अब दो के बजाय 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।हिमाचल सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिलेगा। गरीबों को सर्विस चार्ज में भी छूट प्राप्त होगी।
  • सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए गरीबों के लिए कई तोहफों की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वजल योजना का ऐलान करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 50 मीटर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 50 फीसदी अनुदान की घोषणा की गई है। सरकार ने आईपीएच विभाग में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 1948 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
  • सीएम ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पौंग विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब लोग अपने घर के 4 कमरों को भी होम स्टे के लिए किराए पर दे सकते हैं। पहले तीन ही कमरों को किराए पर दिया जा सकता था। सीएम ने मंडी जिले में शिवधाम स्थापित करने और शिमला में दो जगहों पर लाइट एंड साऊंड शो शुरू करने का भी ऐलान किया। इसी तरह के शो कुल्लू में भी होंगे।
  • मुख्यमंत्री स्वजल योजना का एलान
  • आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए पानी का कनेक्शन लेने पर 50 मीटर पाइन बिछाने पर सरकार 50 फीसदी उपदान देगी
  • सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पेयजल योजनाओं के लिए 1948 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावत
  • मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आवेदकों की आयु सीमा अब 35 से 45 वर्ष करने की घोषणा
  • मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत परियोजना लागत 40 लाख से 60 लाख रुपये करने का एलान
  •  सीएम ने शिमला और धर्मशाला नगर निगमों के पार्षदों का वेतन बढ़ाने की भी घोषणा की। दोनों शहरों के नगर निगमों में पार्षदों को 5500 रुपए, डिप्टी मेयर को 8500 रुपए और मेयर को 12000 रुपए वेतन मिलेगा। उन्होंने वाटर गार्डों को 2100 के बजाय 3000 रुपए और पंप ऑपरेटर्स को 3000 के बदले 4000 रुपए का वेतन देने की घोषणा की, पंचायत प्रधान की भी बढ़ी सैलरी।
    सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य को 5000 रुपए, उपाध्यक्ष को 8000 रुपए और जिला परिषद अध्यक्ष को 12000 रुपए का प्रतिमाह वेतन मिलेगा। उन्होंने पंचायत चौकीदारों का वेतन बढ़कर 4500 रुपए प्रतिमाह करने की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत प्रधान को 4500 रुपए वेतन मिलेगा। पंचायत समित सदस्य को 4000 रुपए और उपाध्यक्ष को 5000 रुपए का वेतन प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने पंचायत अध्यक्ष को 7000 रुपए वेतन देने का ऐलान किया है।
  • स्थानीय निकाय सदस्यों और पदाधिकारियों को वेतनवृद्धि का तोहफा
  • सीएम ने अपने बजट भाषण में शहरी स्थानीय निकायों के नगर परिषद सदस्यों का वेतन 2500 रुपए, उपाध्यक्ष को 4000 रुपए और अध्यक्ष को 5000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का ऐलान किया।
  • मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना का एलान
  • हेलनेट के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • पुष्प उत्पादकों को एचआरटीसी मालभाड़े में अब 30 फीसदी छूट दी जाएगी
  • देसी नस्ल गाय के लिए 50 फीसदी उपदान दिया जाएगा
  • बकरियों की खरीद के लिए 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा
  • मुर्राह नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा
  • दो ट्राउट मछली हैचरी स्थापित की जाएंगी
  • प्रदेश के किसानों को अब 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी
  • मुख्यमंत्री पॉलीहाउस योजना का एलान
  • 5000 नए पॉलीहाउस लगाए जाएंगे
  • किसानों को 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा
  • प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से उड़ान परियोजना-2 के तहत तीन शहरों को हेली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा।
  • चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक हेलीपैड बनाया जाएगा।
  • कौशल विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

हिमाचल प्रदेश के किसानों को अब 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। राज्य की जयराम सरकार ने यह कदम किसानों की उपज की लागत को कम करने के लिए उठाया है। अभी किसानों को 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए सीएम और वित्त मंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य विधानसभा में कहा कि पहले किसानों को एक रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती थी, जिसे राज्य की बीजेपी सरकार ने घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट कर दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल से कृषि को बल योजना के तहत 2019-20 के बजट में 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार ने पुरानी सिंचाई योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 4070 करोड़ रुपए की परियोजना का कंसेप्ट नोट बनाया है।

  • राज्य में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का किया ऐलान

वहीं राज्य में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनरल कोटे के आरक्षण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार भी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में गरीब सवर्णों को आरक्षण देगी। वित्त मंत्री के रूप में जयराम ठाकुर बीजेपी सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। बीते साल के 6300 करोड़ की मुकाबले इस बार सीएम ने हाल ही में 71 सौ करोड़ का वित्तीय प्लान पेश किया था। जयराम सरकार का पहला बजट 41 हजार 440 करोड़ का था।

  • राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 4000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए किया

हिमाचल सरकार ने राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 4000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया है। इसी तरह पंचायत चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने राज्य के डेयरी उत्पादकों का मुनाफा बढ़ाने के लिए दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम और वित्त् मंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य के लिए वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।

सीएम ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार डेयरी उत्पादकों से 2 रुपए प्रति लीटर ज्यादा कीमत पर दूध खरीदेगी। राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे गुजर कर रहे किसानों को 85 फीसदी उपदान पर बकरियां उपलब्ध कराई जाएंगे। बीपीएल से ऊपर के किसानों को 60 फीसदी उपदान मिलेगा। बकरियों की अधिकतम लागत 25 हजार रुपए होगी। सीएम ने कहा कि कांगड़ा में एक आईटी पार्क बनाया जाएगा, जबकि सोलन के वाकनाघाट में लंबित आईटी पार्क के लिए निवेशक आमंत्रित किए जाएंगे।

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