शिमला: हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार से प्रदेश में छठे वेतन आयोग को केंद्र के सातवें वेतन आयोग के अनुसार तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने दो साल पहले सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया है। सभी प्रकार के भत्ते भी कर्मचारियों को दे दिए हैं।
हिमाचल सरकार ने न तो 2016 से नया वेतन आयोग लागू किया है और न ही भत्ते दिए हैं। कहा कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ 17 अप्रैल और पहली मई 2018 को शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ 48 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक कर चुका है।
इनमें संघ की 48 मांगों में से बहुत सी मांगों को सरकार की ओर से पूरा करने को सहमति बनी थी, लेकिन आज तक सरकार ने किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। संघ ने 38 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि को बोर्ड रिजल्ट के संदर्भ में रोकने को गलत बताया है।
