- शिमला में हिमुडा निदेशक मण्डल की 46वीं बैठक आयोजित
- वर्ष 2010-11 के दौरान आवासीय कालोनियां विकसित करने के लिए लोगों से फ्लैट अथवा प्लॉट के लिए प्रति व्यक्ति 5000 रुपये प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस करने का फैसला
शिमला: हिमुडा कर्मचारियों को पहली जुलाई, 2018 से चार प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम राहत तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने की स्वीकृति आज यहां शहरी विकास, नगर नियोजन तथा आवास मंत्री सरवीण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हिमुडा निदेशक मण्डल की 46वीं बैठक में प्रदान की गई। हिमुडा में विभिन्न श्रेणियों के 33 क्रियाशील पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
हिमुडा ने 2010-11 के दौरान एक विज्ञापन के माध्यम से राज्य के विभिन्न भागों में आवासीय कालोनियां विकसित करने के लिए लोगों से फ्लैट अथवा प्लॉट के लिए प्रति व्यक्ति 5000 रुपये प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त किए थे, जिन्हें अब पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस करने का फैसला लिया गया है। यह राशि उन्हीं लोगों को वापिस की जाएगी जहां फ्लैट अथवा प्लॉट की उपलब्धता नहीं होगी। इसके अलावा इन आवेदकों को संबंधित क्षेत्रों में विकसित की जा रही कालोनियों में 25 प्रतिशत आवासों को आरक्षित रखने का भी निर्णय लिया गया है।
सरवीण चौधरी ने कहा कि हिमुडा ने अपनी गतिविधियों के विस्तार में अच्छी प्रगति की है और राज्य के विभिन्न शहरों में हिमुडा की आवासीय कालोनियां विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के सरस्वती नगर में 12.42 करोड़ रुपये की लागत से आठ लेन के 400 मीटर सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण किया जाएगा। प्रदेशभर में हिमुडा की आवासीय कालोनियों में विभिन्न श्रेणियों की शेष इकाईयों को पहले आओ, पहले पाओ आधार पर विज्ञापित किया जा चुका है और 14.36 करोड़ लागत की कुछ इकाईयां आवंटित की जा चुकी हैं। राज्य में विभिन्न आवासीय कालोनियों में परिसम्पत्तियां विकसित की जा रही हैं जिनमें से 5.36 करोड़ रुपये की खुली बोली से आवंटित की गई हैं। सरकार मण्डी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए आवासों का निर्माण करेगी और इसके लिए हिमुडा को 8.61 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हिमुडा प्लॉटों का आवंटन अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए कदापि नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के मामलों में राज्य सरकार सख्त है और किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए 13710 लाख रुपये का संशोधित अनुमान था, जिसमें से 10330 लाख रुपये के कार्य किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के लिए बड़े कार्यों के लिए 10791 लाख रुपये का वार्षिक आवासीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। फलावरडेल, छबरोगटी, जाठिया देवी, त्रिलोकपुर, जाजरा नाहन, सेक्टर-पांच परवाणू, मंधाला, भटोली खुर्द, धर्मपुर, सिद्धपुर, हमीरपुर, रजवाड़ी में स्वयं पोषित योजना को जारी रखा जाएगा और इस पर 4335 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
बैठक में जानकारी दी गई कि नगरोटा, धर्मशाला, देहरा, छेतन, ऊना तथा बनगढ़ में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा जिसके लिये 2156 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। वर्ष 2018-19 के लिए डिपोजिट वर्कस के लिए 5020 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न सरकारी भवनों व परिसम्पतियों के निर्माण के लिए प्राप्त हुई है।
टेनन्सी अवधि के दौरान हस्तांतरण शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने पर भी बैठक में सहमति प्रदान की गई। इसी प्रकार वाणिज्यिक संपतियों के हस्तांतरण पर 20 प्रतिशत शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत करने को बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।
