शिमला : मॉनसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में मंगलवार को राज्य की ऊर्जा नीति पर विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाए। नियम 63 के तहत राज्य की ऊर्जा नीति पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना था कि यह पूंजीपति घोटाला है। सरकार ने प्रदेश को घाटा दिलाते हुए अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है। इस पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिजली प्रोजेक्ट लगाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। प्रोजेक्ट मालिकों के घाटा कई गुना बढ़ गया है। इसके चलते कई प्रोजेक्ट लटके पड़े है। ऐसे में सरकार ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए छूट दी है। ऊर्जा मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
शिमला के सर्कुलर रोड़ को चौड़ा करने का कार्य शुरू
कुसुम्पटी के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सवाल किया। आईपीएच मंत्री महेन्द्र ठाकुर ने अनिरुद्ध सिंह के सवाल का जवाब दिया कि शिमला के सर्कुलर रोड़ को चौड़ा करने के लिए 18 करोड़ 84 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे 70 प्वाइंट हैं, जिनको क्लियर करना है। इनमें से 28 प्वाइंट क्लियर हो चुके हैं। 14 प्वाइंट पर काम चल रहा है। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस साल जनवरी से अब तक 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 40359 व्यक्तियों ने पेंशन के लिए आवेदन किया है। इनमें से 17981 लोगों को पेंशन शुरू हो गई है, जबकि 22378 मामले लंबित है।