- राज्य सरकार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बना रही सुनिश्चित : मुख्यमंत्री
शिमला: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां केंद्रीय प्रायोजित कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित विकास और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज के लक्षित और कमजोर वर्गों तक इसका लाभ पहुंच सकें।
बैठक में मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मनीषा नंदा, राम सुभग सिंह, तरुण कपूर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन आर.एन. बत्ता, आर्थिक सलाहकार प्रदीप चौहान, प्रबंध निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मदन चौहान, निदेशक पर्यटन राकेश कंवर, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क अनुपम कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य की विकासात्मक संबंधी आवश्यकताओं के प्रति उदार है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य के हर क्षेत्र के विकास सुनिश्चित बनाना है विशेषकर उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो विभिन्न कारणों से अब तक विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहे है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत राज्य के बीपीएल और गरीब परिवारों को 6101 बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन प्रदान किए है जिनमें गरीब महिलाओं को निःशुल्क प्रदान किए गए चार करोड़ कनेक्शन शामिल है ताकि महिलाओं को रासोई घर से निकलने वाले धुएं से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना को प्रभावी रूप से राज्य में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने इस योजना से वंचित महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी शुरू की है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण-शहरी आवास योजना के तहत 1800 घरों का निर्माण किया गया है तथा राज्य के गरीब परिवारों के लिए घरों की मरम्मत के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए 7385 घरों का निर्माण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 4522 घरों का निर्माण किया जा चुका है और शेष घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में एम्स के निर्माण के लिए 681 बीघा भूमि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए जल्द ही 666 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एम्स का निर्माण पूरा होने पर राज्य के लोगों को अपने घर-द्वार के नजदीक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में सर्वोत्तम जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य में मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत किसानों को 5 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी मिट्टी में कमी के अनुसार अपनी भूमि में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करवाने में मदद मिलेगी तथा कहा कि यह राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में आयुष्मान भारत योजना प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि वांछित परिणाम समय रहते प्राप्त किए जा सकें।
