शिमला: संसद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए विधेयक पारित करने को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जो देश में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा।
विधेयक की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के समकक्ष लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक ने अन्य पिछड़ा वर्ग की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार समाज के कमज़ोर तथा अतिसंवेददनशील वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक सांविधिक संस्था का सृजन वर्ष 1993 में किया गया था जिसे अन्य पिछड़ा आयोग की केन्द्रीय सूची में समुदाय के सरकारी समावेश अथवा वहिष्कार की सिफारिश करने जैसी सीमित शाक्तियां दी गई थी।
उन्होंने कहा कि विधेयक पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके विरूद्ध अत्याचारों से लड़ने तथा उन्हें त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को न्याय प्रदान करेगा, जो समय की आवश्यकता है।
