- प्रदेश सरकार ने दिए शिक्षा विभाग को आदेश
शिमला :हिमाचल प्रदेश में छात्रों को दी जाने वाली सभी प्रकार की स्कॉलरशिप की प्रति दिन की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट प्रदेश सरकार को जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अब स्कॉलरशिप की सारी कार्यप्रणाली ऑनलाइन है। फिर भी गड़बड़ी की शिकायतें प्रकाश में आ रही थीं, जिस पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कसी है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि प्रति दिन स्कॉलरशिप के आबंटन के बारे में प्रदेश सरकार को बताया जाए।
गौर हो कि वर्ष 2015 में स्कोलरशिप गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद एजी ऑडिट में भी तीन करोड़ की ये अनिमियत्ता पकड़ी गई थीं। इसके बाद इसमें आगामी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब दोबारा से प्रदेश सरकार ने स्कोलरशिप गड़बड़ी के केस को खोल दिया गया है। इस दौरान निजी संस्थानों के कई कई केस पकड़े गए थे। इसमें सिरमौर के एक संस्थान को 77 हजार की पैनल्टी भी लगी थी। फिलहाल अब ऐसी परेशानी विभाग के समक्ष दोबारा न आए इसके लिए वजीफा आबंटन के प्रति दिन के रिकॉर्ड पर नजर रखी जाने वाली है।
गौर हो कि शिक्षा विभाग में स्कॉलरशिप गड़बड़ी की फाइल दोबारा खुल गई है। शिक्षा सचिव डॉ. अरुण शर्मा द्वारा शिक्षा विभाग में छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीमस को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। वोकेशनल कॉ- ऑर्डिनेटर शक्ति भूषण को ये जांच सौंपी गई है और इस पर मॉनिट्रिंग के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि संबंधित जांच शिक्षा विभाग के तहत की जा रही है। लेकिन, गड़बड़ी में एमाउंट ज्यादा होने की आशंका को देखते हुए इस केस को विजिलेंस भी सौंपने पर भी विचार चल रहा है।