वन भूमि से बड़े कब्जाधारियों के अवैध कब्जे हटाने को इको टास्क फोर्स की मदद ली जाए : हाइकोर्ट

आईएसबीटी-मालरोड रोप-वे पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

शिमला:  प्रदेश हाईकोर्ट ने आईएसबीटी-मॉल रोड रोप-वे मामले में गठित कमेटी को 4 सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दो दिनों के भीतर फॉरेस्ट क्लियरेंस संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय अथॉरिटीज को भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि प्रस्ताव मिलते ही शीघ्रता से उस पर निर्णय लिया जाएगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस प्रोजेक्ट को लेकर विभिन्न कदमों को पूरा करने की दृष्टि से एक कमेटी का गठन किया था। मामले पर सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

प्रोजेक्ट निर्माण से जुड़े ठेकेदार की ओर से बताया गया कि वह एक सप्ताह के भीतर वन क्षेत्र के ऊपर से रोप-वे के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु जरूरी आवेदन नगर निगम के समक्ष किया जाएगा। नगर निगम ने इसके एक सप्ताह के भीतर इस बारे निर्णय लेने की बात कही। केंद्र व राज्य सरकार ने उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात दो सप्ताह के भीतर जरूरी कार्यवाई पूरी करने की बात कही गई है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा न होने पर हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार व नगर निगम सहित निजी ठेकेदार उषा ब्रेको लिमिटेड को नोटिस जारी किए थे।

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