हिमाचल को फल राज्य बनाने पर खर्च होंगे 100 करोड़, 170 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे फलदार पौधे

हिमाचल मंत्रिमण्डल बैठक….. किसानों को एंटी हेलनेट उपलब्ध पर 80 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी

  • एंटी हेलगन नेट स्थापित करने पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां बैठक आयोजित की गई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए।

  • किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित एक अन्य प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं को सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने पर बल दिया। यह भी महसूस किया गया कि शून्य बजट प्रचलन व इनपुट्स को सरलीकृत किया जाए और किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके।
  • मंत्रिमण्डल ने बजट आश्वासन के अनुरूप एंटी हेलगन नेट स्थापित करने पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना से प्राथमिक तौर पर प्रदेश के लघु, सीमान्त तथा महिला किसान लाभान्वित होंगे और उनके बागवानी उत्पादों को ओलों से होने वाले गुणात्मक तथा संख्यात्मक नुकसान में कमी लाने में सहायता मिलेगी। योजना के अंतर्गत किसानों को एंटी हेलनेट उपलब्ध पर 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णाद्धार योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की। योजना के अंतर्गत पॉलीशीट बदलने के लिए 70 प्रतिशत सहायता जो अधिकतम 4.80 रुपये होगी प्रति वर्गमीटर पिछली सब्सिडी लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
  • बैठक में प्रधानमंत्री वन्दना योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत राज्य कक्ष तथा जिला कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
  • प्रदेश में पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृत प्रदान की गई। यह योजना पुष्प उत्पादन और व्यावसायिक व सजावटी फूलों के विपणन के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने में सहायता करेगी।

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