हिमाचल : पर्यटन को विकसित करने के लिए 1900 करोड़ स्वीकृत, स्थानीय युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोज़गार के अवसर

हिमाचल : पर्यटन को विकसित करने के लिए 1900 करोड़ स्वीकृत, स्थानीय युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोज़गार के अवसर

शिमला: केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित लगभग 1900 करोड़ रुपये की पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इससे हिमाचल प्रदेश के शहरी व ग्रामण क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना विकसित की जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज देते हुए बताया कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नई परियोजना से हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अनछुए पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने और शहरों में अधोसंरचना स्तरोन्नत करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रदर्शित कर सकेंगे।

इससे पूर्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह ने आज आर्थिक मामले विभाग में इस परियोजना पर प्रस्तुति दी और बताया कि यह परियोजना आठ वर्षों की अवधि में पूरी होगी। परियोजना के अंतर्गत पर्यटन अधोसंरचना विकसित कर, ग्रामीण, साहसिक व ईको पर्यटन के क्षेत्रों में आजीविका व रोजगार के अवसर सृजित कर नए व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विविधिकरण पर बल दिया जाएगा। इसी प्रकार, जलापूर्ति, मल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा कौशल उन्नयन, विज्ञापन व विपणन इत्यादि जैसी सेवाओं को शुरू करने तथा समुदाय आधारित पर्यटन गतिविधियां के लिये प्रोत्साहन आधारित तंत्र जैसे अभिनव मॉडल को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना सैलानियों की सन्तुष्टि बढ़ाएगी तथा राज्य में बार-बार आने को प्रोत्साहित करेगी। यह हिमालयी राज्यों के लिए दीर्घकालिक पर्यटन का सबसे बेहतर आदर्श होगा।

परियोजना में कठोर एवं लचीले दोनों संघटक होंगे तथा शहरों का सौन्दर्यीकरण, अनछुए क्षेत्रों का विकास, स्मारक भवनों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण, साहसिक अधोसंरचना का विकास, समुदायिक सहभागिता से ईको ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा और रोज़गार सृजन गतिविधियों का समावेश होगा। परियोजना के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिये पर्यटन व संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह परियोजना राज्य के 12 जिलों में 324 स्थलों का अध्ययन तथा 90,000 सैलानियों के सुझाव प्राप्त कर विस्तृत बेसलाइन डाटा तथा हिमालयी राज्यों के लिए दीर्घकालिक पर्यटन के आधार पर तैयार की गई है। भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए परियोजना को प्रोत्साहन दिया है। आर्थिक मामले विभाग प्रदेश में एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 600 करोड़ रुपये की परियोजना के कार्य व प्रगति से संतुष्ट है।

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