- राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिये समर्पित : डॉ. सैजल
शिमला: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और समाज के विकास में उनका बहुत योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।
- क्या हैं योजनाएं
विकलांगता पहचान पत्रः ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की जाती है, को विभाग द्वारा जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से कंप्यूट्रीकृत विकलांगता पहचान पत्र जारी किये जा रहे हैं जिसके आधार पर विकलांग व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित विकलांगों के कल्याणार्थ योजनाओं का लाभ उठाने के लिये पात्र बन जाते हैं। 31.03.2018 तक विभाग द्वारा 89327 पहचान पत्र जारी किए गये हैं।
छात्रवृतिः विशेष रूप से सक्षम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने व वितीय सहायता प्रदान करने के उददेश्य से ऐसे विकलांग छात्र जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत अथवा अधिक हो को बिना किसी आय सीमा के 650 रुपये से लेकर 3750 रुपये प्रतिमाह तक की छात्रवृति प्रदान की जा रही है।
स्वरोज़गार सहायता : 40 प्रतिशत या इस से अधिक विकलागंता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयां जैसे की चाय, दर्जी, छोटी वाहन, ब्यूटी पार्लर इत्यादि की दुकान के लिए अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिस पर विभाग द्वारा 10000 रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत का उपदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
व्यवसायिक प्रशिक्षण : चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजन को चयनित व्यवसायों मे निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके लिये प्रशिक्षणार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रावृति भी दी जा रही है।
विवाह अनुदान : स्वेच्छा से विकलांग लड़के अथवा लड़की से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये व 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेष योग्यता वाले बच्चों की शिक्षा का भी सरकार समुचित प्रबंध कर ही है।
