शिमला: शिमला में आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें स्थानीय उद्यमियता को प्रोत्साहित कर स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में स्वरोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2018’ की प्रारूप अधिसूचना को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमण्डल ने राज्य में महिला सशक्तिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’ आरम्भ करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही ‘उज्ज्वला’ योजना से छूटे घरों को एलपीजी गैस कुनैक्शनों तथा गैस चूल्हों के लिए प्रतिभूति राशि प्रदान करेगी।
- मंत्रिमण्डल ने राज्य में पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। ज़िला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 11000 रुपये तथा ज़िला परिषद उपाध्यक्ष को 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये, जिला परिषद सदस्य का 3500 से बढ़ाकर 4500 रुपये, पंचायत समिति अध्यक्ष का 5000 से बढ़ाकर 6500 रुपये, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष का 3500 से बढ़ाकर 4500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य का 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये, ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये तथा उप-प्रधान ग्राम पंचायत का 2200 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत सदस्य का बैठक भत्ता माह में अधिकतम दो बैठकों के लिए बढ़ाकर मौजूदा 225 रुपये से 240 रुपये प्रति बैठक किया गया है।
- मंत्रिमण्डल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का राज्य हिस्सा बढ़ाकर क्रमशः 1450 से 1750 रुपये, 600 से 900 रुपये तथा 750 से 1050 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस बढ़ौतरी से अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह 4750 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2400 रुपये तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3300 रुपये का मानदेय मिलेगा।
- मंत्रिमण्डल ने ‘डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना’ के अंतर्गत वार्षिक छात्रवृत्ति को 10000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये तथा इस छात्रवृत्ति के लिए 10 जमा एक जमा दो कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 2000 से बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया है।
- मंत्रिमण्डल ने वित्त विभाग द्वारा 11 नवम्बर, 2014 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए सभी तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों जो स्वैच्छिक/समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक हैं, को 33 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन प्रदान करने के लिए प्रोसपेक्टिव स्थिति में छूट देने की मंजूरी प्रदान की।
- पूर्व में राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत प्रावधान किया था कि निजी हित में स्वैच्छिक/समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो, लेकिन 33 वर्ष से कम का हो, वे 33 वर्ष के समानुपातिक आधार पर पेंशन के लिए पात्र नहीं थे, अर्थात ऐसे सरकारी कर्मचारी केवल 33 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन प्राप्त करने के पात्र थे।
- मंत्रिमण्डल ने राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए हि.प्र. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 333 पदों का भरने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमण्डल ने बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बिजली शिकायत विशेषकर नए कनैक्शन लगाने की प्रणाली को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया। वितरण नुकसान की शून्य प्रणाली पर भी बल दिया गया। मण्डल स्तर पर त्वरित कार्रवाई दल बनाने पर बल दिया गया ताकि आपातकालीन स्थिति में शीघ्र कार्रवाई की जा सके।
- बैठक में बल दिया गया कि पूरी होने के समीप की सभी परियोजनाओं को शीघ्र चालू किया जाए तथा अन्य परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए। मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में सौर कुकरों की व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया।
- मंत्रिमण्डल ने इस पर बल दिया कि विभाग को लक्ष्यों पर कार्य करना चाहिए ताकि औद्योगिक इकाईयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती/बाधित न हो।
- बैठक में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने तथा सूची प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि बिजली की कमी न हो।
- मंत्रिमण्डल ने ऊना ज़िले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला झुड्डोवाल को राजकीय उच्च विद्यालय, मण्डी ज़िले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला पिपलागलु, नौण, जंझर तथा बुरहाटा को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मण्डी ज़िले की राजकीय उच्च पाठशाता तरौर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ऊना ज़िले की राजकीय उच्च पाठशाला चुरड़ी तथा सासन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 38 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िले की ग्राम पंचायत थारू में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का निर्णय लिया।
- मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर ज़िले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुहार, मरोतां, गहगोरी, गुरू का लाहौर, मल्यावर तथा ऋषिकेश तथा हमीरपुर ज़िले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चकमोह के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक में एक पद फार्मासिस्ट तथा एक-एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सृजित करने तथा भरने के लिए मंजूरी प्रदान की।
- बैठक में कमला नेहरू मातृ एवं शिशु राज्य अस्पताल शिमला में स्टाफ नर्सों के 15 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में दैनिक भोगी आधार चालकों के 10 पद भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- बैठक में सेनिक कल्याण विभाग में अनुबंध आधार पर कल्याण संजोजकों के 7 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के माप व तोल संगठन में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से मेनुअल एसिस्टेंट के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विशेष रूप से सक्षमों के सशक्तिकरण विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 7 पद भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
- बैठक में बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 4 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने को मंजूरी दी गई।
- मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री के गृह निर्वाचन सभा क्षेत्र थुनाग में पंचायती राज विभाग के कैम्प कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का निर्णय लिया।
- मंत्रिमण्डल ने वर्तमान में कुल्लू ज़िले की पुलिस पोस्ट न्यूली (सैंज) के अधीन ग्राम पंचायत गड़ापारली, शंघाड़, देहुड़ीधार, शेशर को पुलिस स्टेशन भुंतर के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया।
- मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िले के पुलिस स्टेशन नुरपूर की ग्राम पंचायत हरनोटा, दसोली, भोल तथा वनोली को पुलिस स्टेशन ज्वाली में स्थानान्तरित करने को स्वीकृति प्रदान की।
