शिमला: हिमाचल प्रदेश में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (टीवीईटी) संस्थानों के आधुनिकीकरण व राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने 28 मार्च, 2018 को एशियन विकास बैंक के साथ 80 मिलियन डॉलर (512 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। 100 मिलियन डॉलर (640 करोड़ रू0) की इस परियोजना के 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। 512 करोड रुपये के ऋण में से राज्य सरकार को 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होंगें।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 2022 तक हिमाचल प्रदेश के लगभग 65 हजार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन मानकों के अनुसार रोजगार प्रदान करने वाले विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। यह परियेजना राज्य में विभिन्न स्तरों पर आधारभूत संस्थागत संस्थानों को स्थापित करने में सहायक सिद्व होगी, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए एक पॉलिटैक्निक, 6 सिटी आजीविका सैंटर व 7 ग्रामीण आजीविका केन्द्र स्थापित किए जाएंगे तथा 10 रोजगार एक्सचैजों को मॉडल कैरियर केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ये प्रयास युवाओं में टी0वी0ई0टी0 कार्यक्र्रमों के प्रति जागरूकता लाने, प्रशिक्षण उपकरणों का आधुनिकीकरण करने, सूचना प्रणाली को लागू करने, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ाने तथा राज्य में युवाओं के लिए बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण तथा आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर रहेंगे। इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल, इलैक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन व आतिथ्य सत्कार, बैंकिग व वित्त सेवाओं तथा स्वास्थ्य देखभाल आदि से संबंधित क्षेत्रों में अल्पावधि व लम्बी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्धस करवाया जाएगा ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढाने में सहायता मिल सके।
