शिमला: विधानसभा सत्र में उठाए गए रिटेंशन पॉलिसी के मामले पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि अवैध भवनों को नियमित किए जाने की पॉलिसी को लेकर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। पूर्व सरकार ने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए पॉलिसी लाई थी, लेकिन कोर्ट ने भवनों को नियमित करने पर रोक लगा दी। हिमाचल में 30 हजार के करीब अवैध भवन हैं।
विधायक अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में अपने प्रश्न में कहा कि प्रदेश सरकार समय-समय पर अवैध भवनों को नियमित करने की पॉलिसी लाती रही है। यह मामला लाखों लोगों से जुड़ा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखे।
नेशनल ग्रीन ट्रिूब्यूनल (एनजीटी) के शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला भवन बनाने के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने विधानसभा में यह जानकारी कसुम्पटी कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न के उतर में दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका में सरकार पुरानी व्यवस्था के तहत 4 मंजिला भवन बनाने की अनुमति मांगेगी।
