शिमला: हिमाचल प्रदेश ने तीन परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें पेपरलेस विधानसभा/ई-विधानसभा, रोहतांग पास परमिट जारी करने (एमआईएस) तथा ईएचआरएमएस-मानव सम्पदा शामिल हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता द्वारा यह जानकारी दी गई है।
वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हैदराबाद (तेलंगाना) में 26 व 27 फरवरी, 2018 को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत के ई-गवर्नेंस शाखा द्वारा ई-गवर्नेंस पर आयोजित 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किए गए।
हिमाचल से इस सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार की सचिव डा. पूर्णिमा चौहान के नेतृत्व में एक दल ने भाग लिया। दल के सदस्यों में कुल्लू के उपायुक्त युनूस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक राकेश कंवर, विशेष सचिव कार्मिक अमरजीत सिंह, निदेशक (आईटी विधानसभा) धर्मेश, एसआईओ एनआईसी अजय चहल, एनआईसी के तकनीकी निदेशक ललित कपूर, डीआईओ कुल्लू बिजेन्द्र डोगरा, राजीव कुमार, तकनीकी निदेशक एनआईसी संजय कुमार, संदीप सूद, संजय शर्मा तथा वैज्ञानिक आशीष शर्मा शामिल थे।
