शिमला/दिल्ली: हिमाचल प्रदेश से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की ओर से वकील पेश न होने पर चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी विनीत चौधरी वीरवार को कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान देश कोर्ट ने उनसे वकीलों के हाजिर न होने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत में राज्य के वकील क्यों पेश नहीं होते हैं? कोर्ट ने उनको कहा कि आगे से इस मामले का ध्यान रखें, वहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के वकील हर मामले में पेश होंगे। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को समन भेजकर अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था।
क्या है मामला : जस्टिस एनवी रमाना और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ 2011 से लंबित आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि जेल में 15 साल से ज्यादा समय बिता चुके आरोपियों को पहले रिहा करने पर विचार के लिए कोई माफी योजना अपूर्ण तो नहीं है।