- जयसिंहपुर में डिग्री कॉलेज शिवनगर के लिए 5 करोड़ रुपये की घोषणा
- उठाऊ सिंचाई आपूर्ति योजना आलमपुर व लम्बागांव के लिए 8.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा
- मुख्यमंत्री ने की एचआरटीसी के सब डिपो की स्थापना की घोषणा
शिमला: राज्य सरकार प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेगी और जो लोग कार्य संस्कृति का पालन नहीं करेंगे या सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाह पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवनगर में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस शासन में सेवानिवृत होने के बाद भी कार्यालयों में कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को निकालने का ठोस निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है। उन्होंने कहा कि वह जनता के हित में और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए सुझावों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे क्योंकि वह स्वयं भी एक आम परिवार से सम्बन्ध रखने वाले आम व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि यह स्पष्ट था कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी लेकिन दो बड़े जिलों कांगड़ा और मण्डी के लोगों ने यह सुनिश्चित कर कांग्रेस को पूरी तरह से प्रदेश से बाहर होने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा और मण्डी के लोगों ने भाजपा सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने 44 सीटों के अलावा दो स्वतंत्र विधायकों का समर्थन भी प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें हर पांच सालां के बाद वैकल्पिक सरकारों के गठन के पुनरावृत्ति प्रचलन को बदलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भाजपा राज्य के लोगों के सहयोग और प्रेम के साथ अगले 20 सालों तक शासन करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कांगड़ा प्रवास के दौरान जानकारी मिली कि वहां पर ऐसी कोई परियोजना नहीं है, जिसका लोकार्पण या शिलान्यास किया जा सके क्योंकि पूर्व सरकार ने चुनावों के मध्यनजर जल्दी में अधूरी परियाजनाओं के लोकार्पणों व बिना किसी बजटीय प्रावधान के शिलान्यासों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि वह अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों को सुनेगे तथा उनकी समस्याओं को समझेंगे।
मुख्यमंत्री ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने के लिए केन्द्र गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम से अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप सीमवर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त अधोसंरचना सृजित करने के प्राथमिक उद्देश्य से दूर्गामी तथा कठिन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक सुधार के अवसर प्रदान होंगे बल्कि उन्हें सीमा पर रहते हुए सुरक्षा भी प्रदान होगी।
