- वन मन्त्री ने किया वन के अवैध कटान क्षेत्र का निरीक्षण
- : जांच कमेटी को रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने के निर्देश
- वन माफिया, खनन माफिया, शराब व नशा माफिया के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : गोबिन्द ठाकुर
- कहा : प्रदेश सरकार वन व पुलिस विभाग के संवेदनशील स्थानों में कार्य करने वाले साहसिक कर्मचारियों को करेगी प्रोत्साहित
- अदालत में वन कटान के लम्बे समय से चल रहे मामलों का जल्द करें निपटारा
गोबिन्द ठाकुर ने कहा : प्रदेश सरकार वन व पुलिस विभाग के संवेदनशील स्थानों में कार्य करने वाले साहसिक कर्मचारियों को करेगी प्रोत्साहित
शिमला : प्रदेश सरकार द्वारा वन माफिया, खनन माफिया, शराब व नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात आज वन मन्त्री गोबिन्द ठाकुर ने विकास खंड मशोबरा की ग्राम पंचायत कोटी के फनेवट गांव में हुए वनों के अवैध कटान क्षेत्र के निरीक्षण के बाद कही।
वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद घटनास्थल का मुआयना किया। यही नहीं, उन्होंने इस मामले की जांच को तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सीसीएफ एसके शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कमेटी में डीएफओ और रेंज ऑफिसर भी शामिल हैं। वन मंत्री ने आज अधिकारियों के साथ मौके पर रुख किया और वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास किया। उन्होंने वहां पहुंचकर अधिकारियों से रिपोर्ट ली और मौके पर पाया कि पेड़ काटे गए हैं और पेड़ के कई ठूंठ वहां बरामद भी हुए। गौर हो कि कोटी रेंज में कई प्रजातियों के करीब 416 पेड़ काटने का मामला कुछ दिन पहले उजागर हुआ था। इसमें देवदार के 85, चीड़ के 65 और बान के 265 पेड़ शामिल हैं। इस मामले को लेकर वन विभाग ने ढली पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया था।
गोबिन्द ठाकुर ने अवैध कटान क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा विभागीय अधिकारियों को अवैध कटान क्षेत्र की जल्द डिमार्केशन करने को कहा। उन्होंने वन अधिकारियों, कर्मचारियों व स्थानीय लोगों से विस्तृत चर्चा करने के बाद बताया कि इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से अवैध कटाने का कार्य चला हुआ है।
वन मन्त्री ने वन विभाग के अधिकारियों को हाल ही में किए गए अवैध वन कटान की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वन व पुलिस विभाग के संवेदनशील स्थानों में कार्य करने वाले साहसिक कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी, ताकि समाज में अवैध कारोबारियों को पकड़वाने में स्थानीय जनता व सरकारी कर्मचारी बिना किसी भय के अपना भरपूर सहयोग दे सकें।
उन्होंने इस क्षेत्र के ग्राम वासियों व प्रदेश के स्थानीय निवासी, महिला मण्डल, युवक मण्डल, पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वह अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबारियों को पकड़ने में सरकार का सहयोग करें।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अदालत में वन कटान के लम्बे समय से चल रहे मामलों का जल्द निपटारा करवाने को कहा। उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2002 के निर्णय के अंतर्गत विभाग अंडर सैक्शन 451 सीआरपीसी के तहत पैरिशेबल प्रोपर्टी की प्रपोजल के आदेश प्रत्येक अदालत को 15 से 20 दिनों के भीतर निर्णय करने के किए गए हैं। इस फैसले के अंतर्गत प्रदेश के लंबे समय से अदालतों में अवैध कटान के मामलों का निष्पादन किया जाना चाहिए।
- उन्होंने कहा कि अवैध कटान व विभिन्न माफियों की गतिविधियों पर प्रदेश सरकार कड़ी कार्यवाही अमल में लाएगी तथा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
- उन्होंने फॉरेस्ट बीट फनेवट के वन रक्षक लब्बु राम तथा रेंज आफिसर कोटी अन्नु ठाकुर को उनके साहसिक कार्य के लिए राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किए जाने के लिए विभाग को प्रदेश सरकार के समक्ष जल्द मामला प्रस्तुत करने को कहा।
- वन मन्त्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करने वाले पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को हथियार व वाहन की सुविधा देने बारे जल्द विचार करेगी।
- गोबिन्द ठाकुर ने कहा कि वनों में डंपिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
- रेंज ऑफिस कोटी का भी निरीक्षण किया तथा जब्त की गई वन सम्पदा की जल्द नीलामी करने को कहा, ताकि अमूल्य वन संपदा का सदुपयोग हो सके।
इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल जीएस गोराया, डीएसपी सिटी दिनेश शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल शिमला नागेश गुलेरिया, डीएफओ अमित तथा विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
