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प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को 156.30 करोड़ रुपये की धनराशि जारी

ग्राम पंचायतें इस राशि को वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना में करेगी व्यय

शिमला : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने आज यहां कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत प्रदेश की सभी 3226 ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की प्रथम किश्त के रूप में 156.30 करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि पंचायत वार सभी पंचायतों के बैंक खातों में सीधे जमा करवा दी गई है।

शर्मा ने कहा कि पंचायतों को धनराशि का 90 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर तथा 10 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें इस राशि को वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना में स्वीकृत कार्य पर व्यय करेगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य कार्य की सूची पहले ही पंचायतों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों को सुनिश्चित करना होगा कि उक्त राशि का प्रयोग केवल स्वीकार्य कार्य के लिए ही किया जाए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायतों को 8.53 करोड़, चम्बा जिला को 12.98 करोड़, हमीरपुर को 10.5 करोड़, कांगड़ा को 33.24 करोड़, किन्नौर को 3.79 करोड़, कुल्लू को 10.76 करोड़, लाहौल स्पीति को 4.75 करोड़, मण्डी को 22.21 करोड़, शिमला को 15.70 करोड़, सिरमौर को 11.50 करोड़, सोलन को 11.49 करोड़ तथा ऊना को 11.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अनिल शर्मा ने सभी जिला परिषदों तथा पंचायत समिति के अध्यक्षों व सदस्यों का आह्वान किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 14वें वित्तायोग के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करें। इसके अतिरिक्त समस्त जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड अधिकारियों की अध्यक्षता में कार्यों के निरीक्षण के लिए समितियों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर इन कार्यों के निष्पादन की समीक्षा करेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजी सुनिश्चित करवाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों को भविष्य में कार्य निष्पादन ग्रांट भी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए पंचायतों को विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होगा।

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