हि.प्र. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाए 28873 मामले

8 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

  • लोक अदालत व मध्यस्तता प्रणाली का लाभ उठाएं : रणजीत सिंह

शिमला: लोक अदालत तथा मध्यस्तता प्रणाली के माध्यम से अदालत में चल रहे विभिन्न प्रकार के मामलों के जल्द निपटारे की सुविधा प्राप्त करने का अवसर नहीं गंवाना चाहिए। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रणजीत सिंह ने यह बात मशोबरा खंड की ग्राम पंचायत पटगैहर में आयोजित विधिक जागरूकता  कार्यक्रम के दौरान कही।

रणजीत सिंह ने कहा कि 8 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। लोक अदालत में लम्बे समय से अदालतों में चल रहे क्रिमनल मामलों के अतिरिक्त दीवानी, फौजदारी, घरेलू झगड़ों से सम्बन्धित मामलों का जल्द निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालतों में बढते काम को मध्यनजर रखते हुये लोक अदालत व मध्यस्तता प्रणाली को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को अपनाने से आम नागरिकों के समय व धन की बचत होगी तथा अदालतों का बहुमूल्य समय घरेलू व आपसी झगड़ों के निपटारे में खर्च नहीं होगा। लोक अदालतों व मध्यस्तता प्रणाली द्वारा क्रिमनल मामलों के अलावा अन्य सभी विवादों का जल्द निपटारा किया जा सकता है।

अधिवक्ता संजीव ने मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि नाबालिग बच्चे द्वारा वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो कानून द्वारा उसके माता-पिता को दंड का प्रावधान है।

अधिवक्ता विनोद सुमन ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता बारे बताया। निर्धन, किसी भी जाति, वर्ग की महिला, अनूसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े वर्ग, नाबालिग बच्चे, आपदाग्रस्त क्षेत्र के निवासी को सम्बन्धित वर्ग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान है।

 

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