शिमला: भारत सरकार के स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम (SLNP) के तहत, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों ने 23,700 से ज्यादा परंपरागत लाइट्स को LED स्ट्रीट लाइट्स के बदलवाया है। इससे सालाना 33.36 लाख किलो वाट बिजली की बचत हुई तथा कार्बन डाय ऑक्साइड के उत्सर्जन में भी 2600 टन की कमी दर्ज़ की गई। इन नवीन स्ट्रीट लाइट्स ने सड़के पहले से ज़्यादा रोशन कर दी है, जिससे वहाँ निकट रहने वाले लोगों और गुजरते चालकों के मन में अधिक सुरक्षा का भाव उत्पन हुआ है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL), जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक ऊर्जा कंपनी है, वह इस SLNP योजना को क्रियान्वित कर रही है।
समूचे भारत वर्ष में 21 लाख से अधिक परंपरागत स्ट्रीट लाइट्स को LED से बदला का चूका है। इसके परिणामस्वरूप सालाना 29.5 करोड़ यूनिट, किलोवॉट बिजली की बचत हुई है, जिससे बिजली की खपत में 73 मेगावाट की कमी आई है। इसके साथ ही कार्बन डाय ऑक्साइड के उत्सर्जन में 2.3 लाख टन कमी आई है। इस योजना को भारत के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इन लाइट के लगने के बाद, सड़कों के प्रकाश स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है।
LED लाइट्स की बहुतायत में खरीद के कारण इसकी कीमत 135 रूपए प्रति वाट से घटकर 80 रूपए प्रति वाट हो गई है। इन लाइट्स के लगाने पर जो भी खर्चा हुआ है, उसे पूरा का पूरा EESL ने वहन किया है, स्थानीय निकायों से किसी भी प्रकार के अतिरिक्त बजट की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्थानीय निकाय EESL को सात वर्ष से अधिक में हुई बिजली बचत और रख-रखाव खर्च में हो रही बचत से भुगतान करते है। जिससे इन LED लाइट्स को लगाना ज़्यादा सुगम्य और किफायती हुआ। EESL इस योजना के पूरा होने के पश्चात राज्यों में योजना का सोशल ऑडिट भी करेगा।
EESL उत्पादित यह लाइट्स BIS मानकों को पूरा करती है और सात वर्षों की गारंटी भी देती है।EESL ने इन लाइट्स की बिडिंग प्रक्रिया से लेकर इनको लगाने तक हर स्तर पर गुणवत्ता को लेकर कई निरीक्षण किये है। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में 21 लाख LED लाइट्स के लगाने में सम्पूर्ण तकनीकी त्रुटि का प्रतिशत एक फीसदी से भी कम रहा। EESL ने इन लाइट्स को लगाने में 95 फीसदी का उपरिकाल बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाँच जनवरी, 2015 को EESL द्वारा पूरे देश में परंपरागत लाइट्स को LED स्ट्रीट्स लाइट्स से बदलने की 100 शहरों की राष्ट्रीय योजना को लॉन्च था। इसके अंतर्गत सरकार ने 1.34 करोड़ स्ट्रीट्स लाइट्स को ऊर्जा कुशल LED लाइट्स से बदलने का लक्ष्य रखा है।